बाढी र पहिरोको चपेटामा मूलुकः छैन जोखिम, क्षति र दीर्घकालीन योजना

नेपालमा मनसुनको आगमन हरेक वर्ष जीवन र समृद्धिको उत्सव बन्नुपर्नेमा, पछिल्ला वर्षहरूमा यो महाकालको रूपमा आइरहेको छ । अविरल वर्षाका कारण देशका पहाडी भेगमा पहिरो र तराईमा नदी कटान तथा डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको छ, जसले अर्बौंको धनमाल र सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

नेपाल बहुप्रकोपको दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिममा रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना औल्याउँदै बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५% देखि ६५% सम्म रहेको औल्याइएको थियो । तर त्यस क्षेत्रमा सरदर नै वर्षा भएको पाइएको छ । असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको भारी वर्षाले मधेश, बागमती र कोशी प्रदेशमा जनधनको ठूलो क्षति पु¥यायो । 

यस जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकले मनसुनजन्य विपद्का कारण देशभरका करिब ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ मानिस प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । सोही अनुसार सतर्कता अपनाउने र पूर्व तयारीमा भने सरकार चुकेको पाइयो । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पहिरो, बाढी, भारी वर्षा र चट्याङका ८ हजार ४ सय १८ घटनाहरूमा २ हजार ३ सय १७ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये बाढीबाट ५ सय ३९ र पहिरोबाट १ हजार २ सय ९६ जनाको मृत्यु भएको छ । मनसुनको अवधिमा कुल वर्षाको करिब ८०% वर्षा हुने हुँदा बाढी, पहिरो, डुबान र जमिन कटानजस्ता जल उत्पन्न प्रकोपको शृङ्खला सुरु हुने गर्दछ । 

बाढी पहिरोको यो भयावह परिस्थिति सिर्जना हुनुमा वातावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक अवस्था र मौसमी विचलनका साथै मानवजन्य क्रियाकलापहरू प्रमुख छन्  । पहाडमा डोजर लगाएर जथाभावी सडक खन्ने उन्मादमा कुनै कमी नआएकोले भूक्षयका कारण गाउँका गाउँ बगाउने अवस्था सिर्जना भएको छ  यस्तै, तराईमा पनि पूर्व–पश्चिम दिशामा अवैज्ञानिक ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पानीको निकासमा पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन, जसले डुबानलाई बढावा दिएको छ । जग्गाको मूल्यवृद्धि भएपछि परम्परागत फराकिला प्राकृतिक निकासका नालाहरू अतिक्रमण गरी पुर्ने वा बन्द गर्ने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ ।

नदी स्रोतको अवैज्ञानिक उत्खनन्ले गर्दा नदीको प्रवाह गतिमा वृद्धि भई अनियन्त्रित प्रवाह उत्पन्न हुन जान्छ, जसले तट कटानलाई बढाउँछ । तराईमा गरिएका ‘टी’ आकारका तटबन्धहरू जलप्रवाहको वेग बढी भएको स्थानमा औचित्यहीन हुने र वारिपट्टि तटबन्ध गर्दा पारिपट्टि कटान हुने समस्या देखिएको छ । 

यसैगरी पहाडमा नदी छेउमा र तराईमा वर्षाको प्राकृतिक प्रवाहलाई प्रभावित गर्ने गरी गरिएको अवैज्ञानिक वस्ती विकास र शहरीकरणका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ । हालैको लगातार वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा ठूला भौतिक क्षति पु¥याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार, प्रारम्भिक विवरणमा बाढी र पहिरोका कारण करिब १ हजार ५ सय मिटर तटबन्ध बगाएको र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

दुई दिनको भारी वर्षाले सडकमा मात्रै करिब ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति गराएको छ । सडक विभागका अनुसार, कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ  । इलाम जिल्लाको सडकमा मात्र २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ ।

यसैगरी कालिगण्डकी करिडोरमा ८५ करोड १० लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । बिपी राजमार्गको ३ किलोमिटर ६ सय मिटर सडकमा क्षति पुगेको छ । सिन्धुलीतर्फको खण्डमा ८ करोड ४० लाख रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको छ । यस्तै बाढी पहिरोबाट भत्किएका सडक तथा पुलहरूको स्थायी मर्मत गर्न रु २० अर्बदेखि २५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ  । हालैको वर्षाले मानवीय क्षतिसमेत पु¥याएको छ । इलाममा बाढी पहिरोले ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । इलाम नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, माङसेबुङ र फाकफोकथुम गाउँपालिकाहरूमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ  ।

यसबाहेक, तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सिरहा, रौतहट, महोत्तरीलगायतमा बाढी र नदी कटानका घटना बढी देखिएका छन् । झापाको गौरीगञ्जमा कन्काई नदीले तटबन्ध कटान गर्दा १सय १४ घर डुबानमा परेको र ५ सय हेक्टर धान खेतमा क्षति पुगेको छ । रौतहटको लालबकैया नदी कटानले ३ सय हेक्टरभन्दा बढी धान खेत र करिब २ सय घर–गोठ डुबानमा पारेको थियो । नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र सरावलमा पनि ७ सय बिघाभन्दा बढी धान बाली डुबानमा परेको जानकारी छ ।

मनसुनजन्य विपदको समस्या समाधानका लागि सरकार र नागरिक दुवै पक्षबाट युद्धस्तरमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी नितीगत तथा कार्यगत संरचनामा परिवर्तन आवश्यक भएको विज्ञहरु औत्याउँछन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेशप्रसाद भट्ट केही योजना बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् ।

तीन तहको सरकारले समन्यमा काम गर्नुपर्नेमा तीनै तहको सरकार आ–आफ्नो अडानमा रहँदा समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या बढ्नेमा उनको चिन्ता रहेको छ । पहाडमा अत्यावश्यक राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेक अन्यत्र सडक बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने र सडक मार्गलाई रोपवे र केवलकारले विस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको सझाव छ । 

यसैगरी नदीमा तटबन्ध गर्दा वर्षाको पानीको आधार सीमाभन्दा बाहिर पानी जान नपाउने गरी अग्ला पर्खालहरू लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । बाढीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न पहाडी भेगमा ठूला ठूला कृत्रिम तालहरू बनाउने र तिनलाई जलविद्युत र सिंचाइँका लागि प्रयोग गर्ने निती लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग मिलेर संयुक्त परियोजनाहरु निर्माण गर्न सकिने चुरे संरक्षणका अगुवा विजयसिं दनुवार बताउँछन् ।

यसैगरी पानीको निकास हुने नालाहरूलाई अतिक्रमणबाट हटाई पूर्ववत् कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । नदीका दुवै किनारामा वन करिडोरको व्यवस्था गरी वस्ती विकासमा रोक लगाउने र भएका वस्तीलाई व्यवस्थित रूपमा भित्री क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नदी तटिय क्षेत्रमा सदावहार वनको विकास गर्ने योजना बनाउनुपर्ने वन विशेषज्ञ सुजीतकुमार झा बताउँछन् । 

यसैगरी बाढी पहिरो तथा डुवान रोकथामको लागि नदी श्रोतमा अवैज्ञानिक उत्खनन् बन्द गर्ने र ईंटाका लागि माटो उत्खनन् गर्न रोक लगाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिँदै आएका छन् । यसैगरी पहाडमा माटो बग्न रोक्ने गरी र तराईमा पानीको निकासमा बाधा नपर्ने गरी वस्ती विकास गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । यसअन्तर्गत प्राधिकरणले बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ  । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २४ सै घन्टा मौसम कक्षमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बाढीको पूर्वसूचना १०१ टोल फ्री नम्बरमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्ट बताउँछन् । 

गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको डुबान हुन नदिन चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिई सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । स्थानीय तहलाई मनसुन अगावै शहरी वस्तीका ढल सफा गर्ने र खोला नालामा थुप्रिएका गेग्रान हटाउने कार्य गर्न भनिएको थियो । यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सातै दिन २४ घण्टा तयारी अवस्थामा खोज तथा उद्धारका लागि दक्ष जनशक्ति र सामग्रीहरू राफ्ट बोट, मोटरबोट, गोताखोर टोलीलगायत तयारी अवस्थामा राखेका थिए । पछिल्लो समय जेन जीको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयहरुमा राखिएका यस्ता समाग्रीहरु नष्ट भएकाले उद्दारमा समस्या परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलले समुदायस्तरमा विपद् सूचक समूह निर्माण गर्ने कार्य गरि काम अगाडी बढाइरहेको छ ।

दुर्भाग्यवश, सरकार र विज्ञहरूले दिएका मौसम चेतावनी र सुरक्षा सूचनालाई धेरै नागरिकले बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ  । अनाहकको हतार र आफूलाई केही हुँदैन भन्ने अति आत्मविश्वासले जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किने प्रवृत्ति नागरिकको ठूलो कमजोरीका रुपमा देखिएको छ । दुर्घटना आफैंले भोगेर सिक्ने विषय होइन । सुरक्षित नागरिक हुनका लागि विज्ञहरूको चेतावनीलाई गम्भीरताका साथ लिनु र अत्यावश्यक बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नु नै सर्वोत्तम शिक्षा हो । राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दागर्दै नागरिकले पनि चेतना, संयमता र नियमको पालना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नेपाललाई बाढी र पहिरोमुक्त बनाउन तथा भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बाढी र सुख्खाबाट मुक्त गर्न ठूला संरचनागत र नीतिगत समाधानहरूमाथि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनलाई सामूहिक कार्यको रूपमा लिई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र र स्वयं नागरिकबीच समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार साझेदारी हुनु जरुरी छ ।