दीगो र जलवायुमैत्री समाज निर्माण गरौं

नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकोले यसको अर्थतन्त्र कृषिमा धेरै निर्भर छ । देशको भूभाग हिमाली, पहाडी र तराईमा विभाजित छ, जसले गर्दा यहाँको मौसम र जलवायुमा विविधता पाइन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा मनसुनसँग सम्बन्धित प्रकोपहरू बढ्दै गएका छन् । जसका कारण कृषि, पूर्वाधार र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र मनसुनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापमानमा वृद्धि र अनियमित वर्षा हुने गरेको छ । सन् १९७५ देखि २००६ सम्मको अवधिमा नेपालको औसत तापक्रम वार्षिक शुन्य दशमलव ०६ डिग्री सेल्सियसका दरले १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसले बढेको रेकर्ड गरिएको छ । मनसुनी वर्षाको प्रवृत्ति अनियमित देखिन्छ, जस्तै उच्च तीव्रताको वर्षा हुने तर वर्षा हुने दिनहरूको संख्या कम भएको पाइएको छ । यस्तो अनियमित वर्षाले खडेरी, गम्भीर बाढी, पहिरो जस्ता जलवायु चरम घटनाहरूको सम्भावना बढाउँछ ।

मनसुनले कृषि बालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ, जसले खाद्यान्न आपूर्तिमा प्रभाव पार्छ । पर्याप्त वर्षा नहुँदा र तापक्रम बढ्दा खडेरी लाग्छ, जबकि छोटो समयमा तीव्र वर्षाले पानीको सतहमा रिचार्ज घटाउँछ र बाढी निम्त्याउँछ । यसका कारण ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सन् १९७५ देखि २००७ सम्मको अवधिमा १२ वर्ष सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा रेकर्ड भएका छन् । काठमाडौंमा जेठ र असारको परम्परागत वर्षा श्रावण र भदौमा सरेको छ ।  यसले धान उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ । विगत तीन दशकमा नेपालमा चरम मौसमी घटनाका कारण १० हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यसमध्ये दुई तिहाइ बाढी र पहिरोका कारण भएका हुन् । उच्च पहाडी क्षेत्र हिमपहिरो र हिमताल विष्फोट प्रति बढी संवेदनशील छन् । पहाडी क्षेत्र पहिरो र आकस्मिक बाढीप्रति, र तराईका समतल क्षेत्रहरू बाढी र वन डढेलोको हिसावले संवेदनशील छन् ।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्यान्वयन योजनाहरू अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय अनुकुलन योजना(न्याप) २०२१–२०५० र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडीसी) ३.० यसका प्रमुख उदाहरण हुन । नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएको छ । न्यापले लैङ्गिक उत्तरदायी, सामाजिक समावेशी, र कसैलाई पनि नछोड्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ  । यस योजनामा ९ वटा विषयगत र ४ वटा क्रस–कटिङ क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । यसमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामीण तथा सहरी बस्ती, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन तथा सुशासन जस्ता क्षेत्रहरू पर्छन् ।

नेपालका मुख्य नदी बेसिनहरूमा हिमताल विष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण, पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा पानी तान्ने प्रविधिहरूको प्रवद्र्धन, जलवायुजन्य बाढीबाट जीविकोपार्जन र सम्पत्ति जोगाउन जलवायु–अनुकूल बाढी नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालिन योजना बनाउनु आवश्यक छ । जलवायुजन्य जोखिम (बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो)का लागि अनुगमन, पूर्वानुमान र पूर्व–चेतावनी प्रणाली स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा पानी बचत हुने सिँचाइ प्रविधिहरू र तनाव–सहनशील तथा जलवायु–अनुकूल बालीहरूको प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । एकीकृत माटो तथा पोषक तत्व व्यवस्थापन, संरक्षण कृषि अभ्यासहरू र जैविक खेतीको प्रवद्र्धनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ । जलवायु जोखिम हस्तान्तरणका लागि अनुकूलनीय सामाजिक सुरक्षा÷उत्तरदायी अभ्यासहरूलाई सुदृढ पार्ने काम हुनु आवश्यक छ । विपद जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलन योजनाहरू, नीतिहरू, र मापदण्डहरूलाई समन्वय गरी सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । सरकारले जलवायु जोखिम–संवेदनशील भू–उपयोग योजनालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ ।

नेपालको दोस्रो एनडीसी (२०२०) र एनडीसी ३.० (२०२५) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । एनडीसी ३.० ले अनुकूलन क्षमता बढाउने, लचिलोपन सुदृढ गर्ने र जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । स्थानीय सरकारहरूको एनडीसी लक्ष्यहरू पूरा गर्न ऊर्जा, कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग, र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसमा सुधारिएको चुलो र बायोग्यास प्लान्ट स्थापना, कृषिमा अन्तरबाली, कृषि–वन, संरक्षण जोताइ, र फोहोर छनोट तथा पुनर्चक्रणलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यहरू समावेश छन्  ।

नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समुदायको लचिलोपनका लागि राष्ट्रिय नीति र एनडीसीको स्थानीयकरण अपरिहार्य छ । नेपालको संविधान (२०७२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन (२०७४)ले स्थानीय सरकारहरूलाई सन्दर्भ–विशेष नीति तथा योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । विगतमा स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना (लापा) को अनुभवले विभिन्न स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउनुको महत्व देखाएको छ । यी योजनाहरू प्रायः बाह्य स्रोतमा निर्भर, अपर्याप्त स्रोतसाधन र स्थानीय स्तरमा क्षमताको अभाव जस्ता चुनौतीहरूले गर्दा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

सरकारका विभिन्न संस्थाहरूबीच नीतिगत द्वन्द्व (जस्तैः विद्युतीय रेलमार्गको प्रतिबद्धता हुँदा पनि डिजेल ट्रेन खरिद गर्ने) र समन्वयको कमी पनि एक प्रमुख चुनौती हो । साथै, एनसीसीपी र एनडीसीको नीति निर्माणमा शीर्ष–डाउन दृष्टिकोण र प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा पर्याप्त परामर्शको कमी पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उत्सर्जन घटाउनका लागि विशेष पहलको अभाव  र जलवायु तथा विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्कको अपर्याप्त संकलन र व्यवस्थापन पनि उल्लेखनीय चुनौतीहरू हुन् ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, सरकारले अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई सुदृढ पार्नुपर्छ र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा तल–देखि–माथिको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । जसले सबै सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त मानवीय र वित्तीय स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । जलवायु वित्तको उपयोगमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ । अनुकुलन कार्यहरूमा ‘अतिरिक्तता’मा ध्यान दिनुपर्छ र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । व्यापक अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली सबै तहमा विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार, पूर्व–चेतावनी प्रणाली, र प्रकृतिमा आधारित समाधानहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यी प्रयासहरूले मात्र नेपाललाई मनसुनको क्षतिबाट जोगाउन र दिगो तथा जलवायुमैत्री समाज निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ ।