गणतन्त्र र वातावरण: समान न्यायका लागि हरित प्रतिबद्धता

आज गणतन्त्र दिवस को अवसरमा, हामी नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापित भएको ऐतिहासिक क्षणलाई सम्झिरहेका छौं। यो दिन केवल राजनीतिक परिवर्तनको उत्सव मात्र होइन, जनताको अधिकार, समानता र न्यायका लागि भएको लामो संघर्षको प्रतीक पनि हो। तर, गणतन्त्रको सार के केवल सत्ता परिवर्तनमै सीमित हुन्छ त? यसले हामीलाई स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो वातावरणमा बाँच्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दैन र?

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि बनेको नेपालको संविधानले वातावरणलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। संविधानको धारा ३० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर, आज हामीले आफैंलाई प्रश्न गर्नु जरुरी छ – के यो अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ?

वास्तविकता के छ भने, हाम्रो नदीहरू प्रदूषित छन्, हावामा विषाक्त धूलो भरिएको छ र वनजंगल अव्यवस्थित र असुरक्षित अवस्थामा छन्। शहरी क्षेत्रका बासिन्दा वायु प्रदूषणको चपेटामा छन्, ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिममा छन्। तर, राज्यको दृष्टिमा यी समस्या अझै पनि प्राथमिकताको सूचिमा पर्न सकेका छैनन्।

गणतन्त्रको सार भनेको समान न्याय हो र वातावरणीय न्याय पनि त्यसैको एक अभिन्न अंश हो। जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकटको असर सबैमा बराबर पर्दैन। सिमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजाति, किसान र गरिब समुदायहरू यस्ता संकटबाट सबैभन्दा बढी पीडित छन्। उनीहरूको जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र जीवनस्तर प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणसँग गाँसिएको हुन्छ।

नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकारहरूलाई पनि वातावरण संरक्षण र जलवायु सम्बन्धी कामहरूमा अधिकार दिइएको छ। तर, धेरै स्थानीय तहहरूले आवश्यक ज्ञान, स्रोत र प्रतिबद्धताको अभावमा वातावरणीय मुद्दाहरूलाई समावेश गर्न सकेका छैनन्।

गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामीले सोध्नैपर्छ : के यस्तो गणतन्त्र सार्थक हुन्छ जहाँ जनता प्रदूषित हावा सास फेर्न बाध्य छन्? जहाँ जंगल मासिन्छ, नदी सुक्छ र वर्षेनी बाढी-पहिरोले जनधनको क्षति हुन्छ?

गणतन्त्रको सफलताको मापन केवल निर्वाचन प्रणालीबाट होइन, राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ वातावरण दिन सक्दछ कि सक्दैन भन्ने कुराबाट पनि हुनुपर्छ। सरकारले वातावरण संरक्षणलाई विकासको बाधक नभई आधारशिला मानेर अघि बढ्नुपर्छ। विकास र प्रकृति बीच सन्तुलन राख्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो।

यस दिवसमा हामी सबै नागरिक, नीति निर्माता, सरोकारवालाहरू मिलेर हरित गणतन्त्रको परिकल्पना गर्न आवश्यक छ। जसमा आर्थिक विकाससँगै जैविक विविधता सुरक्षित होस्, जहाँ जलवायु परिवर्तनको असर न्यून होस्, र जहाँ भावी पुस्ताले पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक पाओस्।

साँचो गणतन्त्र भनेको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता होइन, वातावरणीय सुरक्षा र पारिस्थितिक न्याय पनि हो।