मनसुनजन्य विपद्ः नियन्त्रणका लागि सरकारको भूमिका

नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको आगमनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने गर्दछन् । विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा, नेपालमा विपद्का कारण वार्षिक औसतमा ६३० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको छ भने ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । भूकम्पीय हिसाबले विश्वको ११औँ र बाढीपहिरोका हिसाबले ३०औँ जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको नेपालमा प्रकोपको सघनता र त्यसबाट हुने क्षति भयावह छ। यो स्थिति प्राकृतिक भूबनोट, जलवायु परिवर्तन, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त अव्यवस्थित मानवीय क्रियाकलाप तथा कमजोर पूर्वतयारीका कारण सिर्जना भएको हो ।

समस्याको जड अव्यवस्थित विकास निर्माण, पानीको निकासमा अवरोध, वैज्ञानिक अध्ययनविना बनाइएका सडक, नदीको अव्यवस्थित उत्खनन र वन विनाशमा देखिएको उदासीनतामा निहित छ । यी समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न असम्भवप्रायः छ । हालसम्मको सरकारी रवैया विपद्पछि राहत वितरणमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ, जब कि विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा गरिएको लगानीको प्रतिफल उच्च र दीर्घकालीन हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यस्तो भयावह अवस्थामा मनसुनजन्य विपद् नियन्त्रणका लागि सरकारले दीर्घकालीन र ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारले सर्वप्रथम विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा लगानी र क्षमता विकासलाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ  । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू जस्तैः मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

यसैगरी वैज्ञानिक एवं स्पष्ट भूउपयोग नीति बनाएर जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी सोहीअनुसार बस्ती विकास र संरचना निर्माणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नदी किनारमा बस्ती विकास र अनियन्त्रित शहरीकरण रोक्नुपर्छ । उद्धार तथा राहतका लागि पर्याप्त सामग्री र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि बजेट विनियोजनमा ढिलासुस्ती हुनुहुँदैन, बरु सम्बन्धित कोषहरूमा पर्याप्त रकमको व्यवस्थापन र आवश्यकताअनुसार परिचालन हुनुपर्छ । यस्तै सामुदायिक स्तरमा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकहरूलाई तालिम दिनुका साथै सर्वसाधारणमा प्रकोपका विषयमा जानकारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूबारे वस्तुगत ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्छ ।

सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय हो प्रभावकारी पूर्वसूचना तथा सञ्चार प्रणाली । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले  र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायहरूको सहकार्यमा बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका समुदायलाई एसएमएसमार्फत तत्काल पूर्वसूचना तथा चेतावनी प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्छ । विभागको टोल–फ्री नम्बर जस्ता सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चार प्रविधिमैत्री बनाउँदै सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तेस्रो विषय वैज्ञानिक पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन हो । तराईमा पूर्व–पश्चिम ग्रामीण सडक निर्माणलाई नियन्त्रण गरी पानीको प्राकृतिक निकासलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नालाहरूको अतिक्रमण रोक्नुपर्छ । पहाडमा जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाई भूक्षय र पहिरो नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । नदी स्रोतको अवैज्ञानिक उत्खनन बन्द गरी वैज्ञानिक तटबन्धनमा जोड दिनुपर्छ । जलप्रवाह क्षेत्रमा सदाबहार वनको विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । बाढीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न ठूला सरोवर वा कृत्रिम तालहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अवधारणा विकास गर्नुपर्छ, जसलाई सुख्खायाममा सिँचाइ र जलविद्युत्का लागि प्रयोग गर्न सकियोस् ।

सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चैथो विषय लैङ्गिक समानता र समावेशी प्रतिकार्य हो । विपद् प्रतिकार्यमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राहत वितरण र सेवा प्रवाहमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक विपद्हरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि दिगो विपद् व्यवस्थापनमार्फत क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले राहतमुखीभन्दा प्रकोप सुरक्षा र पूर्वतयारीमा केन्द्रित भई, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको समन्वयात्मक सहभागितालाई बलियो बनाउन सके मात्र विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यो विनाशलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।