नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण आयू घट्दै, अध्ययन भन्छ - औसत नेपाली ३ वर्ष बढी बाँच्न सक्थे

काठमाडौं । नेपालमा वायु प्रदूषण दिनानुदिन गम्भीर संकटका रूपमा देखा पर्न थालेको छ । वायु गुणस्तरबारे विश्वव्यापी अध्ययन गर्ने एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स (एक्यूएलआई) ले सार्वजनिक गरेको नेपाल तथ्यपत्र २०२५ ले नेपालका लागि संकटपूर्ण चित्र प्रस्तुत गरेको छ । रिपोर्टले देखाएको तथ्यांक अनुसार, यदि नेपालले आफ्नो वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सुरक्षित स्तरसम्म घटाउन सक्ने हो भने औसत नेपालीले ३.३ वर्ष बढी आयू प्राप्त गर्ने थिए ।

नेपालका हरेक नागरिक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित हावामा श्वास फेर्न बाध्य रहेको आजको वास्तविकता छ । मधेस प्रदेशलाई नेपालको सबैभन्दा प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चिनाइएको छ, जहाँका बासिन्दाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने ५.२ वर्ष लामो आयू बाँच्न सक्नेछन् । दोस्रो नम्बरमा रहेको कोशी प्रदेशमा पनि बासिन्दाले ३.६ वर्ष बढी बाँच्न सक्ने सम्भावना देखाइएको छ । यसले नेपालको जनस्वास्थ्य संकटलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ ।

प्रदूषण धुम्रपान र खानपानभन्दा खतरनाक

रिपोर्टले जीवनस्तरमा असर गर्ने विभिन्न कारकहरूको तुलना गरेको छ । नतिजा चकित पार्ने खालको छ । धुम्रपानले औसत जीवन १.९ वर्ष छोट्याउँछ भने अस्वस्थ खानपानले १.३ वर्ष घटाउँछ । तर, सूक्ष्म कण प्रदूषण (पी.एम. २.५) ले मात्र औसत जीवन ३.३ वर्षले छोट्याइदिन्छ । यसको अर्थ, प्रदूषित हावाको असर धुम्रपान र अस्वस्थ खानपान दुवैको भन्दा दोब्बर बढी छ ।

यही कारण स्वास्थ्यविद्हरूले प्रदूषणलाई “मौन हत्यारा” भन्ने गरेका छन् । दैनिक जीवनमा मानिसले धुम्रपान गर्ने वा नगर्ने रोज्न सक्छन्, खानपान पनि सच्याउन सक्छन् । तर वायुमण्डलमा भएको प्रदूषण भने प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्वाससँगै ग्रहण गर्नुको बिकल्प रहदैन ।

राजधानीको अवस्था र तराईको संकट

देशकै सबैभन्दा ठूलो सहर काठमाडौं उपत्यका प्रदूषणको हिसाबले पनि सुरक्षित छैन । काठमाडौँवासीले अहिलेको स्तरको प्रदूषण घटाउन सक्ने हो भने २.६ वर्ष बढी आयू लम्बाउन सक्नेछन् । ललितपुर र भक्तपुरका बासिन्दाले पनि झण्डै त्यति नै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।

तर प्रदूषणको सर्वाधिक मार भने तराईका जिल्लाहरूमा परेको छ । धनुषा, बारा, रौतहट, महोत्तरी र पर्साजस्ता जिल्लाका बासिन्दाले प्रदूषणकै कारण ५ वर्षभन्दा बढी जीवन गुमाइरहेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र रूपन्देहीका नागरिकहरूले पनि ४ वर्षभन्दा बढी आयू छोट्याइरहेका छन् । यो आँकडाले मध्यम र पूर्वी तराई क्षेत्रमा बस्ने करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर जोखिममा रहेको देखाउँछ ।

२५ वर्षमा प्रदूषण ७४ प्रतिशतले बढ्यो

नेपालको वायु प्रदूषण विगत २५ वर्षमा झनै भयावह बनेको देखिन्छ । सन् १९९८ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा सूक्ष्म कण प्रदूषण ७४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले मात्र मानिसको आयू १.६ वर्षले घटाएको छ । यो वृद्धिले नेपालको अनियन्त्रित शहरीकरण, सवारी साधनको बढ्दो चाप, उद्योगधन्दा र फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई प्रष्ट पार्छ ।

स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर

प्रदूषणले फोक्सोसम्बन्धी रोग, मुटु रोग, स्ट्रोक र क्यान्सरसमेत निम्त्याउँछ । नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिस श्वासप्रश्वासका समस्या र प्रदूषणसम्बन्धी रोगका कारण असामयिक मृत्युवरण गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार, तीमध्ये धेरै मृत्यु समयमै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिएको भए टार्न सकिन्थ्यो ।

एक्यूएलआईका अनुसार, यदि नेपाल सरकारले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका ठोस कदम चाल्न सकेमा लाखौँ मानिसको आयू लामो र स्वस्थ बन्न सक्छ । यसले प्रदूषणविरुद्ध अब ढिलो नगरी तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता बारे नीतिनिर्मातालाई प्रत्यक्ष सन्देश दिएको छ ।

समाधानका बाटा

नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण र तत्कालिक कदम दुवै आवश्यक छन् । तथ्यांकले देखाएझैँ प्रदूषणले मानव जीवनमा ठूलो असर पारिरहेको छ, त्यसैले यो अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई जनस्वास्थ्य संकट पनि हो । यसलाई समाधान गर्न बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले, सवारीसाधन र उद्योगबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रण गर्नु प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा बढ्दो सवारी साधन र औद्योगिक विस्तारले प्रदूषणलाई अझ बढाइरहेको छ । सरकारले उत्सर्जन मापन गर्ने कडा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र उच्च प्रदूषण गर्ने सवारी साधन तथा उद्योगलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वच्छ प्रविधि र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिन सके प्रदूषणको स्तर घटाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, घरायसी ऊर्जा प्रयोगमा सुधार पनि महत्त्वपूर्ण छ । अझै पनि ग्रामीण भेगमा दाउरा, कोइला वा बायोमास प्रयोग गर्ने चलन छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा घरभित्रको हावालाई प्रदूषित मात्र गर्दैन, बाहिरी वायुमण्डललाई पनि प्रभावित गर्छ । त्यसैले स्वच्छ चुलो, एलपी ग्यास वा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई सहज र सस्तो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली अर्को ठूलो चुनौती हो । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनमा देखिने अव्यवस्थित ढंगले प्रदूषणलाई बढाइरहेको छ । प्लास्टिक जलाउने वा खुला स्थानमा फोहोर फाल्ने प्रचलन अझै कायम छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार र नागरिक दुवै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । रिसाइकल, कम्पोस्ट र पृथकीकरणको अभ्यासलाई नीति र व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ ।

यससँगै, शहरी योजना र पूर्वाधारमा हरित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ । खुला स्थान, पार्क र हरियाली बढाउँदा प्रदूषण अवशोषणमा मद्दत पुग्छ । सडक विस्तार मात्र होइन, पैदलमार्ग र साइकल ट्र्याकलाई प्राथमिकता दिन सकिए प्रदूषण घटाउनेतर्फ ठूलो योगदान पुग्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीति कार्यान्वयनमा शून्यसहनशीलता हो । नेपालमा धेरै नीतिहरू बनेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुने परिपाटी सामान्य छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनेका कानुन र निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा लागू नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यले प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्य आपत्कालीन मुद्दा मानेर तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ ।

अन्ततः, जनस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्छ । नागरिकले आफैं पनि वातावरणमैत्री अभ्यास गर्नुपर्छ, जस्तै निजी सवारीभन्दा सार्वजनिक सवारी प्रयोग, एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिक कम गर्ने, हरियाली संरक्षण गर्ने आदि । सरकार, उद्योग र नागरिकबीचको सहकार्यले मात्र यो समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ ।

यदि यी उपायहरू व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न सकियो भने, नेपालले प्रदूषणका कारण छोटिएको आयूलाई फेरि लम्ब्याउन सक्नेछ । ढिला भयो भने, यो मौन संकट अझै गहिरिँदै जाने निश्चित छ ।

(एक्यूएलआईले गरेको अध्ययनमा आधारित)