कुटनीति वेवास्था गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति र मन्त्रीको नेपाली भाषण

काठमाडौं । ‘हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठक’ आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको संयोजन र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको यस बैठकमा नेपालसहित भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ ।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकूरीले नेपालीमा भाषण गर्दा सहभागिहरु खासखुश गरिरहेका थिए । उनीहरुले नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सम्बोधनसमेत सबैले बुझ्ने भाषामा नगरेको भन्दै कानेखुशी गरिरहेका थिए । नेपालीमा गरिएको सम्बोधन बुझ्न नसक्दा सभागिहरु अन्यौलमा परेका देखिन्थे । राष्ट्रपति र मन्त्रीले आफ्नो सम्पूर्ण भाषण नेपाली भाषामै प्रस्तुत गर्दा अनुवादकको व्यवस्था नगरिएकाले विदेशी सहभागी प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य बुझ्न कठिनाइ भयो । भाषणमा जलवायु परिवर्तनको चुनौती, हिमालय क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र क्षेत्रीय सहकार्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिइएको भए पनि अर्थ नबुझिँदा सन्देशको प्रभाव कम भएको देखियो ।

आफ्नो मुलुकको समस्या राख्न प्रयोग गर्ने भाषा सबैले बुझ्ने हुनुपर्नेमा उनीहरुले त्यसो नगर्दा नेपालको अडान प्रस्तुती कमजोर देखिएको थियो । आफ्नो विषयलाई अन्तारष्ट्रिय समूदायमा प्रस्तुत गर्दा सबैले बुझ्ने भाषाको प्रयोग हुनु आवश्यक पर्दछ । यदी नेपालीमै सम्बोधन गर्ने हो भने पनि अनुवादकहरु पर्याप्त राख्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग इसिमोडले गरेको भएपनि उसले यस्ता व्यवस्थापनको विषयमा भने कुनै भरपर्दो कार्य नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

‘विहानीले सम्पूर्ण दिनको प्रतिनिधित्व गर्दछ’ भनेझै यो कार्यक्रमको सुरुवातमा नै नेपालको तर्फबाट कमजोर प्रस्तुती हुनुले नेपालले अन्तराष्ट्रिय फोरममा उठाउँदै गरेको पर्वतीय संरक्षणको गतिविधिहरु कमजोर देखिएको छ । यस्तो सम्मेलनमा सबैले बुझ्ने भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ । अन्यथा पर्याप्त अनुवादकहरु राख्नुपर्ने हुन्छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न देशका सांसद, संसदीय समिति प्रमुख, विज्ञ तथा जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन् । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षतिले क्षेत्रीय जीवन र आजीविकामा गम्भीर असर पारिरहेको अवस्थालाई बैठकले छलफलको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

तर उद्घाटन भाषणकै स्तरमा देखिएको भाषिक अवरोधले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता र अनुवाद संयन्त्रको अपरिहार्यता पुनः स्मरण गराएको छ ।