'जलवायुसम्बन्धी भ्रामक सूचनाको कारण विश्वसनीयतामा संकट, संगठित भ्रम फैलाउने अभियान सक्रिय'

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनबारेको सत्यता र वैज्ञानिक सूचनालाई सङ्गठित रूपमा भ्रमित पारिँदै आएको स्पष्ट भएको छ । जलवायु संकट समाधानमा यो एक प्रमुख बाधकको रूपमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वसमक्ष चेतावनी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सूचना वातावरण प्यानलद्वारा तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु विज्ञानसम्बन्धी जानकारीमा भ्रम, विकृति र अविश्वासको संकटले वैज्ञानिक तथ्य र सार्वजनिक नीतिमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

सन् २0१५ देखि २0२५ सम्म प्रकाशित ३ सय भन्दा बढी अनुसन्धानहरूको समिक्षाबाट तयार गरिएको यस प्रतिवेदनले ठूला कम्पनीहरू, राष्ट्रहरू, राजनीतिक दलहरू तथा प्रचारमूलक समूहहरूले जानाजान भ्रम फैलाउने सूचना प्रवाह गरिरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यस्ता सूचनाहरू परम्परागत मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, निजी संजाल र विज्ञापनको माध्यमबाट फैलाइन्छन्, जसले जनमत निर्माणमा प्रभाव पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार जलवायु संकटलाई ‘नियतले अस्वीकार गराउने’ प्रवृति उद्योग र राजनीतिक शक्तिहरूबीचको गठबन्धनबाट सञ्चालित छ । जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले वैज्ञानिक तथ्य लुकाउने, ‘ग्रीनवाशिङ’ मार्फत आफूलाई वातावरणमैत्री देखाउने र कार्बन उत्सर्जनको दोष अरू माथि थोपर्ने जस्ता रणनीति अपनाएको पाइयो । यस्तै रणनीति कृषि, हवाई यात्रा, फास्ट फुड, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा पनि भेटिएको छ ।

यो सूचना संकट राजनीतिक तवरमा अझ जटिल भएको छ । अमेरिका, रुस, चीन, भारतजस्ता देशहरूमा जलवायु नीतिलाई कमजोर बनाउने वा ढिलाइ गराउने प्रयास गरिएको पाइन्छ । केही राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति देखाउने तर व्यवहारमा कमजोर प्रतिबद्धता राख्ने प्रवृति अपनाएको अध्ययनले देखाउँछ । ट्रम्पजस्ता नेताहरू र दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट दलहरूले झुटा तथ्य, षड्यन्त्र सिद्धान्त र वैज्ञानिक अस्वीकारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाएका छन् ।

प्रतिवेदनले ‘गलत सूचना’ र ‘भ्रामक सूचना’ को प्रभाव युवाबाट वृद्धसम्म, शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म सबैमा परेको उल्लेख गरेको छ । अनलाइन बोटहरू र ट्रोल फार्महरू सामाजिक सञ्जालमा जलवायुबारे अविश्वास पैदा गर्न प्रयोग भइरहेका छन् । साथै, नाफामुखी विचारधारा बोकेका थिंक ट्याङ्क र प्रचारमूलक संस्थाहरूले अनुसन्धानको नाममा वैज्ञानिक तथ्यहरूमा संशय पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यो संकट अझै गहिरो हुने खतरा दक्षिण विश्वमा रहेका अध्ययन र अनुसन्धानको अभावले देखाएको छ । प्रतिवेदनले अफ्रिका, दक्षिण एशिया, ल्याटिन अमेरिका जस्ता क्षेत्रहरूबाट तथ्याङ्कहरू अत्यन्त न्यून भएको, जबकि जलवायु परिवर्तनको असर त्यहीँ बढी देखिएको, उल्लेख गरेको छ । यस्तो असन्तुलनले नीति निर्माणमा आवाजविहीनता र अन्यायको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

समाधानका रूपमा प्रतिवेदनले चार प्रमुख उपायहरूलाई सुझाएको छ । पहिलो, कार्बन उत्सर्जनको विश्वसनीय रिपोर्टिङ र लेबेलिङका लागि कानुनी मान्यता । दोस्रो, पर्यावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था । तेस्रो, विविध सरोकारवालाबीच सहकार्यका प्रयासस र चौथो, नीति निर्मातादेखि सर्वसाधारणसम्म जलवायु शिक्षा विस्तार । यस्ता उपायहरूले सूचनाको सत्यता कायम राख्न सक्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

जलवायु संकटका विषयमा सत्य सूचना, वैज्ञानिक प्रमाण र सार्वजनिक संवादको एकजुटता कायम नगर्ने हो भने मानव जातिको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने आईपीआईई प्यानलले निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ । वर्तमानमा वैज्ञानिक प्रमाणहरू स्पष्ट भए पनि तिनको सार्वजनिक प्रयोग र राजनीतिक कार्यान्वयन कमजोर हुँदा जलवायु संकट थप भयावह बन्दै गएको चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।

विस्तृत अध्ययन पढ्न : http://doi.org/10.61452/BTZP3426