अध्ययन: नेपालमा सहरी सरसफाइको विकेन्द्रीकरणः वित्तीय स्वायत्तता हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सुधार सुस्त

काठमाडौं । नेपालमा संघीयतासँगै वित्तीय विकेन्द्रीकरणले स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त बजेट र खर्चको निर्णयमा बढी स्वायत्तता दिए पनि सहरी सरसफाइ सेवाको सुधारमा भने अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । “नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण र सहरी सरसफाइ सेवा“ शीर्षकको अध्ययनले लहान नगरपालिकाको एक केस स्टडीसहित नेपालको सहरी सरसफाइको वर्तमान अवस्थाबारे अनुसन्धानमूलक जानकारी दिएको छ ।

नेपालले सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गरेपछि एकात्मकबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएसँगै निर्णय गर्ने अधिकार र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रीकरण गरेको छ । हाल, संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकारहरू छन् । स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक राजस्वका साथै संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानहरू प्राप्त गर्छन् । कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब एक तिहाइ रकम अनुदानमार्फत स्थानीय सरकारहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई खर्च निर्णयमा बढी स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । यसले नागरिकको सहभागिता र जवाफदेहिता पनि बढाएको छ ।

यद्यपि, संघीयता र विकेन्द्रीकरण अपेक्षाकृत नयाँ भएकाले सेवा प्रवाहमा यसको प्रभावको मूल्यांकन गर्न अझै चाँडो भए पनि सरसफाइ क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू देखिएका छन् अध्ययनले विभिन्न विषयहरू औंल्याएको छ । 

प्रादेशिक सरकारहरूको भूमिका र कार्यहरूमा स्पष्टताको अभाव छ, जसले गर्दा कार्यमा रिक्तता र दोहोरोपन सिर्जना भएको अध्ययनले औंल्याएको छ । यसैगरी स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन् र संघीय सरकारमा निर्भर छन्, जसले मानव संसाधन र क्षमताको सीमितता देखाउँछ । स्थानीय राजस्व संकलन पनि सीमित रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अध्ययनले सरसफाइ सेवाको योजना, बजेट र वितरणका लागि राष्ट्रिय दिशानिर्देश÷नियमहरू सीमित छन्, कार्यादेशहरू स्पष्ट छैनन् र जवाफदेहिता संयन्त्रहरू स्थापित नगरिएको औंल्याएको छ  । धेरैजसो पानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको बजेट संघीय नियन्त्रणमा छ र यसको ठूलो हिस्सा पानीमा केन्द्रित छ । विगत पाँच वर्षमा सरसफाइमा कुल खर्चको ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको छ । यसले सरसफाइका लागि अत्यन्तै सीमित स्रोत विनियोजन भएको देखाउँछ । सन् २०१८÷१९ देखि २०१९÷२० सम्म, सरकारका सबै तहमा वास बजेटको औसत उपयोग दर ४२.१% भन्दा बढी हुन सकेन । स्थानीय सरकारको बजेट उपयोग दर ५७% थियो ।

लहान नगरपालिका, जहाँ करिब १,०२,००० मानिसहरू बस्छन्, लहानको केस स्टडीले देशभरका सहरी नगरपालिकाहरूको अवस्थाको एक झल्को दिन्छ । लहानमा अधिकांश घरपरिवारले खाडल वा सेप्टिक ट्यांकमा जोडिएका शौचालय प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, ४५% घरपरिवारका अन–साइट प्रणालीले मात्र फोहोरलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । सन् २०१७ मा लहानलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि करिब ५% जनसंख्या अझै खुला दिसा गर्ने गर्छन् ।

लहानमा कुनै ढल निकास प्रणाली छैन । फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र (एफएसटीपी) निर्माणको योजना भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नगरपालिका र निजी ट्याङ्कर सञ्चालकहरूले ट्याङ्की खाली गर्ने सेवा प्रदान गर्छन्, तर निकालिएको फोहोरलाई असुरक्षित रूपमा खुला स्थान, खेतबारी वा नदीमा फाल्ने गरिन्छ ।

लहानको कुल नगरपालिका बजेट (२०१८÷१९ र २०२१÷२२ बीच) औसत २०८८.९९ मिलियन रुपैयाँ (१५ मिलियन डलर) थियो, तर बजेट उपयोग दर मात्र ४०% थियो । सरसफाइले नगरपालिकाको कुल खर्चको अत्यन्तै सानो अंश ओगटेको छ । सन् २०२१÷२२ मा पानी आपूर्ति र सरसफाइका लागि नगरपालिकाको कुल खर्चको २.२८% मात्र विनियोजन गरिएको थियो । सन् २०१८÷१९ र २०२१÷२२ बीच, सरसफाइमा नगरपालिकाको खर्च जम्मा रू. २,९५८,६१६ (यूएसडी २०,०००) थियो, जसमध्ये अधिकांश ( २.६ मिलियन रूपैयाँ) शौचालय निर्माणमा खर्च भयो ।

सन् २०२१ मा वाटरएडको सहयोगमा लहान नगरपालिकाले एक वास योजना तयार पारेको छ । यस योजनाले सन् २०३० सम्ममा सुधारिएको वातावरणीय सरसफाइ सेवामा पहुँच बढाउने र विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा र सार्वजनिक स्थानहरूमा सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यक्रमहरू लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरसफाइका गतिविधिहरूका लागि कुल रू २.२ बिलियन (१६.६ मिलियन डलर) खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, तर यसका लागि रकम जुटाइएको छैन । हाल सरसफाइको योजना, खर्च र कार्यान्वयनका लागि कुनै जवाफदेहिता संयन्त्रहरू छैनन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सहरी सरसफाइ सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न सुझावहरू सिफारिसहरू गरेको छ । जसलाइ राष्ट्रियस्तरमा स्थानीय सरकारहरूलाई उनीहरूको वैधानिक जिम्मेवारी अनुसार सहरी सरसफाइ सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि प्रदान गरिने कोषमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य, मापदण्ड र दृष्टिकोणसहित सहरी सरसफाइ सेवाका लागि प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति, नियम र दिशानिर्देशहरू तयार गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । वास क्षेत्रमा बजेट र खर्चको उप–क्षेत्र र उद्देश्य अनुसार अझ राम्रो वर्गीकरण गरेर पारदर्शिता सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लहानको वास सुधार योजनालाई देशभर व्यापक बुझाइ बढाउन प्रयोग गर्न सुरकारलाइ सुझाएको छ । उच्च बजेट र खर्चलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारहरूको जवाफदेहिता बढाउनका लागि प्रोत्साहन संयन्त्रहरू लागू गर्नपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । स्थानीय सरकारको कर्मचारी संरचना र संख्याको समीक्षा गरी समर्पित सरसफाइ कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने काम संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सुझाएको छ  । 

अध्ययनले स्थानीय सरकारले आफ्नो वास योजनाको लागत अनुमान गर्ने, बजेट बनाउने र सहरी सरसफाइ सेवाका लागि विश्वसनीय र प्रभावकारी वित्तिय रणनीतिहरू परिभाषित गर्ने काम गर्नुपर्नेमा औंल्याएको छ । उत्कृष्ट सरसफाइ नतिजाहरू प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक र निजी सेवा प्रदायकहरूका लागि प्रभावकारी प्रोत्साहन र दण्डका संयन्त्रहरू लागू गर्ने गर्नुपर्ने सुझाएको छ । सरसफाइ सुधार योजनामा बढी स्थानीय सहभागिता जुटाउन र सरसफाइ सुधारका लागि उच्च बजेट विनियोजनको माग बढाउन नागरिक समाज संस्थाहरूसँग मिलेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । 

समग्रमा, नेपालको विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाले स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाएको भए पनि, सरसफाइ क्षेत्रमा यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न अझै स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत विनियोजन, र बलियो जवाफदेहिता संयन्त्रको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ ।