शिक्षा र चेतनामार्फत वन्यजन्तु संरक्षणको नयाँ पहल सुरु गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं - नेपालमा वन्यजन्तुको चर्म, दाँत, सीङजस्ता आखेटोपहार अवैध रूपमा घर र कार्यालयमा प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले शिक्षामूलक र चेतनामूलक दृष्टिकोणबाट कार्ययोजना अघि बढाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेकाे छ । संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले दायर गरेकाे रिटमा सर्वोच्चले यस्ताे आदेश जारी गरेकाे हाे । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागलाई लक्षित गर्दै अदालतले जनतामा वन्यजन्तु सरंक्षणको महत्वबारे व्यापक चेतना अभिवृद्धि गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतको भनाइमा, "सुरुमा जनचेतना, त्यसपछि आवश्यक भएमा कानुनी कारबाही" को नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ।

अदालतले पछिल्लो आदेशमार्फत पुराना आखेटोपहारहरूलाई जफत गरेर नष्ट गर्नुको सट्टा तिनीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, संग्रहालयमा प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक संरक्षणका रूपमा उपयोग गर्न सकिने संभावनाको खोजी गर्न भनेकाे छ । यसै सन्दर्भमा, ऐतिहासिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक कारणले संकलित गरिएका आखेटोपहारहरूलाई वैज्ञानिक ढंगबाट मूल्याङ्कन गरी सुसंगत नीति बनाउन आवश्यक भएको बताएकाे छ।

अदालतको आदेशसँगै वन मन्त्रालयले 'शिक्षा र संरक्षण' शीर्षकमा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा समुदाय–केन्द्रित अभिमुखिकरण, विद्यालय तथा कलेजहरूमा वन्यजन्तु सरंक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश र सार्वजनिक स्थान तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। साथै, नागरिकका घरमा रहेका आखेटोपहारहरूको विवरण संकलन गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया समेत सुरु गर्नु पर्नेछ।

अदालतले प्रष्ट पारेको छ कि आमनागरिकले अज्ञानतावश राखेका आखेटोपहार दण्डको दृष्टिले मात्र हेर्नु उपयुक्त होइन। बरु, कानुनी चेतना र सहकार्यबाट नै संरक्षणको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। तथापि, यदि कसैले पुनः चेतना दिइसकेपछि पनि वन्यजन्तु अवशेषहरू सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्न जारी राखेमा मात्र कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिने छ।