अध्ययन : कोप २९ अवधिमा वातावरणीय समाचार कभरेजमा सरकारी मिडिया अगाडि

काठमाडौँ । अजरबैजानको बाकुमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २९) अवधिमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले गरेको वातावरणसम्बन्धी समाचारको विश्लेषणमा सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकले निजी मिडियाहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी कभरेज गरेको पाइएको छ ।

इन्टरनेशनल जर्नल अफ इङ्ग्लिस लिट्रेचर एन्ड सोसल साइन्सेजमा प्रकाशित, सौगात मिश्रद्वारा अनुसन्धान गरिएको एक अनुसन्धानमा २०२४ नोभेम्बर ११ देखि २३ सम्म प्रकाशित ५३ वटा वातावरण सम्बन्धी समाचारको अध्ययन गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिक र कान्तिपुर दैनिकको तुलनात्मक विश्लेषणमा सरकारी पत्रिकाले करिब ७५ प्रतिशत वातावरण सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको देखिएको छ, जबकि निजी पत्रिकाको योगदान केवल २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

“सरकारी मिडियाले नेपाल सरकारको कूटनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै वातावरणका समाचार व्यापक रूपमा कभर गर्‍यो,” अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्रले वातावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र विपद्सम्बन्धी विविध फ्रेमिङ प्रयोग गर्दा, कान्तिपुरले मुख्यतया वातावरणीय र राजनीतिक दृष्टिकोणमा केन्द्रित समाचार प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

प्रस्तुतिको सन्दर्भमा कान्तिपुरले रङ्गिन चित्र र फोटोमार्फत आकर्षक ढङ्गले समाचार प्रस्तुत गरे पनि, गोरखापत्रले अग्र पृष्ठमा वातावरण सम्बन्धी समाचार राख्ने र अन्तरवार्ता तथा सम्पादकीय जस्ता विविध फर्म्याट प्रयोग गरेर सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ ।

अध्ययनले घटना आधारित रिपोर्टिङप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्मेलनको पछिल्लो समयमा कभरेजमा तीव्र गिरावट आएको उल्लेख गरेको छ । “दुवै मिडियामा सम्मेलनको मुख्य दिनहरूमा समाचारको सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि त्यसपछिको निरन्तरता कायम हुन सकेन,” अध्ययनले बताएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले सरकारी मिडिया जलवायु कूटनीतिसँग केही निकट हुने प्रयास गरे पनि निजी मिडियाले पनि जलवायु मुद्दामा गम्भीरता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । रिपोर्टमा निरन्तर र गहिरो रिपोर्टिङ, पत्रकार तालिम र स्थानीय–वैश्विक दृष्टिकोण समाहित हुने कभरेजका लागि सुझाव दिइएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि समावेशी, सन्तुलित र सूचित जलवायु पत्रकारिता अत्यन्त आवश्यक रहेको र सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रले यसमा अझै भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ। अध्ययनको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ । यसले नागरिक चेतना अभिवृद्धि र नीतिगत हस्तक्षेपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने पनि अध्ययनको सुझाव छ ।

अध्ययन विस्तृतमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्