आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : वन तथा वातावरण मन्त्रालयको के–के समेटियो ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्दै वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावरलाई राष्ट्रिय स्रोतको रुपमा सदुपयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यवसयिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा उल्लेख भएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विषय
 

वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिदा नाप–जाँच गरिएका रुखहरुको कटान गर्नु अघि पुनः नाप–जाँच गर्नु नपर्ने 

सुकेका तथा ढलेका रुखहरुलाई संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइने 

देश भित्रको काठ र काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्सान गरिने       

पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासमा फर्निचर उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने 

जैविक विविधता र वन्य जन्तुको प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण गर्न घाँसे मैदान तथा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन गरिने 

मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गरिने 

मानव वन्य जन्तु सह–अस्तित्व कायम हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने

जंगली हात्तिको  आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षती रोकथामका लागि हात्तिको प्राकृतिक मार्ग संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधिसहितको सोलार फेन्सिङ प्रयोग गरिने

जडिबुटी उत्पादन, संकलन, प्रसोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्घनमा जोड दिइने 

जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन क्षमता बढाउन २० करोड विनियोजन

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँ–बायाँको क्षेत्रमा फलफूल, जडिबुटी तथा उच्च मूल्यको वनस्पतिको वृक्षारोपण, संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने 

समुदायसँगको सहकार्यमा फ्रुट फरेष्ट कार्यक्रम सञ्चलान गरिने 

चुरे तथा तराइ मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधर क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थान गरिने 

गल्छी तथा सीमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनः स्थापना र पानीको संचय तथा पुनभरण कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन

वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय  निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन हुने विकास र आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रुख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रकृयालाई सिघ्र, सरल र सहज बनाइने 

आयोजना क्षेत्रको निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकै पटक स्विकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने । प्रतिवेदन स्विकृत भएपछि कटान गर्नु अघि रुखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पुरक वातावरणीइ प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने

प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनिकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लाष्टिक सामग्री उत्पालन, वितरण र उपयोगमा आगामी मंसीर १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाइने । हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरुपको गुणस्तर वृद्घि गर्न अनुदान दिइने

पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिम नदी र समग्र इको सिस्टममा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरषणका कार्यक्रम संचालन गरिने

जलवायु न्यायको सिद्घान्त अनुरुप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पैरवी गरिने

जलवायुको असरमा वित्तिय पहुँच अभिवृद्घि गरिने, सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने, विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने

कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सृजना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखांकन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने 

ध्वनी, वायु र जल प्रदूषणका मापदण्ड लागू गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने 

बढ्दो वायु प्रदूषणलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अध्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने

काठमाडोँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरुमा वायु प्रदूषण न्यूनिकरण गर्न कारखानाहरुमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत ब्वाइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने 

जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि समुदाय स्तरमा सचेतना अभियान संचालन गरिने, डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना दिने व्यक्ति वा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने

अन्य
 

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा हिल स्टेसन तथा रिसोर्ट बनाउन पर्या पर्यटनको प्रवद्र्घन गर्न वनका जग्गा लिजमा दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरुलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगीक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीमा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा समेटिएको छ । यस्ता उद्योगहरुलाई निशूल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।