नेपालको तेस्रो एनडिसिः कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय अपनत्व आवश्यक

काठमाडाैँ । जलवायु परिवर्तनले विश्व समुदायलाई चुनौति दिइरहँदा, नेपालजस्ता न्युन कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरूले यसको चरम प्रभाव भोगिरहेका छन् । सगरमाथा संवादमा नेपालले सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेश्रो एनडिसी) र पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता प्रतिवेदनले नेपालको पेरिस सम्झौता प्रतिको प्रतिवद्धता र जलवायु संकटप्रति जवाफदेही दृष्टिकोण प्रश्तुत गरेको छ ।

तेस्रो एनडिसी सरकारका सबै प्रकारका नीति रणनीतिलाई अपनत्व लिएर बनाइएको छ । यो बहुसरोकार छलफलको निष्कर्ष पनि हो । विश्वपरिवेशमा हेर्ने हो भने नेपालको तेस्रो एनडिसी विश्वमा एक्काइसौं र दक्षिण एशियामा पहिलो हो । धेरै देशले बनाउन बाँकी छ । तेस्रो एनडिसी र बिटिआरले नेपालको जलवायु प्रगति र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू उजागर गरेका छन् । यद्यपि अनुकुलन भन्दा न्युनिकरणमा अत्यधिक जोड, सङ्घीय ढाँचाको केन्द्रिकृत कार्यशैली, कागजमा सिमित समावेशी सहभागिताका कारण स्थानीय आवश्यकताहरूलाई कमजोर बनाएको छ ।

तेस्रो एनडिसीले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट शुन्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । २८ हजार ५ सय  मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ९५ प्रतिशत निजी र ९० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी विद्युतीकरण, ३ सय किलोमिटर रेल सञ्जाल, सिमेन्ट उद्योगमा ७५ प्रतिशत क्लिङ्कर अनुपात, ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षण र १० हजार हेक्टरमा बगैँचा बनाउने लगायत महत्वाकांक्षी योजनाहरू छन् । यी लक्ष्य प्राप्तिको अनुमानित लागत ७३ दशमलव ७४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत आन्तरिक स्रोत र ८५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान वा ऋणमा निर्भर छ । यस्तो उच्च वाह्य निर्भरताले दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता र स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी न्युनिकरणमा केन्द्रित छ, जबकि अनुकुलन र हानि–नोक्शानीका लागि २० प्रतिशत अर्थात १८ देखि २० अर्ब डलर मात्र छुट्याइएको छ ।

नेपाल विश्वको १० औँ जलवायु संवेदनशील मुलुक हो । गत वर्ष मात्रै थामे, मनाङ–मुस्ताङ र काठमाडाैँमा बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । यस्ता घटनाहरूले अनुकुलन र हानि–नोक्शानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाउँछ । तर न्युनिकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले जलवायु न्यायको सिद्धान्त कमजोर भएको छ ।

यो नीतिगत असन्तुलन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अनुदानको प्रभावबाट प्रेरित छ । विकसित मुलुकहरू, जसले विश्वको ७० प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् उनीहरु आजसम्म पनि सन् २००९ मा कोपनहेगनमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार जलवायु वित्तमा योगदान दिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई न्युनिकरणका परियोजनाहरू (जस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय यातायात) मा लगानी गर्न दबाब दिइन्छ, किनकि यी परियोजनाहरू अनुदान र लगानीका लागि आकर्षक मानिन्छन् ।

जलवायु अभियन्ता राजन थापा भन्छन् “जलवायु वित्तमा पारदर्शिता र स्थानीय अपनत्व अनिवार्य छ।” यो असन्तुलनले नेपालको नीतिलाई छविको राजनीतिमा सिमित गरेको छ, जसले व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन कठिनाइ सिर्जना गर्छ । पहिलो बिटिआरले सन् १९९४ देखि २०२२ सम्मको उत्सर्जन र सन् २०५० सम्मको प्रक्षेपण समेटेर जलवायु जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । तेश्रो एनडिसीले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना लागू गर्ने योजना प्रश्तुत गरेको छ, जसले स्थान–विशेष जोखिमहरू (जस्तै, तराईमा बाढी, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, र कर्णालीमा खडेरी) लाई सम्बोधन गर्नसक्छ । तर नीति निर्माण र बजेट निर्णय सङ्घीय सरकार, विशेषगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा केन्द्रित छ । स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त अधिकार, प्राविधिक क्षमता, र वित्तीय स्रोत प्रदान गरिएको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फरक जोखिम र गरिबीको स्वरूप भएपनि एक समान नीति लागू गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्छ । लापा  कार्यान्वयनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ तर यो रकम जुटाउने रणनीति स्पष्ट छैन । सङ्घीयताको आत्मा स्थानीय सशक्तिकरण हो, त्यसैले तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनको चरणमा बहुसरोकारवालालाई अपनत्व ग्रहण गराउनु चुनौति देखिन्छ । प्राक्टिकल एक्शन नेपालकी पूजा शर्मा भन्छिन् “तेस्रो एनडिसीमा उल्लेखित लक्ष्यहरु स्वभाविक छन् तर यसको सफल कार्यान्वयन अर्थात लक्ष्य प्राप्तीका लागि बहुसरोकारवालाले अपनत्व लिनु जरुरी छ ।”

तेस्रो एनडिसीले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता समावेश, सामाजिक न्याय र जलवायु शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना बोकेको देखिन्छ । जलवायु शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भनिएको छ । यसले दीर्घकालमा जलवायु सचेत नागरिक निर्माण गर्नसक्छ । तर बजेट अभावले कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । महिला, युवा, आदिवासी, र दलित समुदायको सहभागिता औपचारिक रूपमा उल्लेख भएपनि निर्णायक भुमिका सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

प्रमुख शर्माले तेस्रो एनडिसीले उर्जा क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य स्वभाविक, व्यवहारिक र प्राप्त गर्न सकिने किसिमका भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन् ‘तेस्रो एनडिसी बहुसरोकारवाला विषय हो । सरकार एक्लैले वा समुदाय एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । यसमा सबै तहका सरकार, नागरिक समुदाय, नीति क्षेत्र तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु मिलेर काम गर्नुपर्नेछ ।’

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा जलवायु सल्लाहाकार विजय सिंहले  तेस्रो एनडिसीले नयाँ लक्ष्य, नयाँ कार्य र नयाँ विषय लिएर आएको बताए । उनले भने ‘यो निर्माणमा धेरै क्षेत्र र पक्षको कडा मेहनत  छ ।  नेपालको दोस्रो एनडिसी भन्दा स्पष्ट । यसमा नेपाल सरकारले के के काम, कसरी गर्ने भनी आफ्ना प्रतिवद्धता स्पष्ट गरेको छ ।’ तेश्रो एनडिसीे प्रभावकारी र लचिलो भएकाले सबै मिल्दा प्राप्त गर्न सकिने तर्क उनले गरे ।

जलवायु अभियन्ता राजन थाापाले समयमा नै तेस्रो एनडिसी सार्वजनिक भएकाले जलवायु कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्न सजिलो हुने बताए । उनले तेश्रो एनडिसी हरेक स्थानीय तहसम्म पुगेर छलफल गरिनुपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने ‘दोश्रो एनडिसीको कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग हुन सकेन । लक्ष्यहरु भेट्न सकेन । हामीलाई अहिले क्लाइमेट फाइनान्स नै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यसको सहज पहुँच र प्राप्ति नै अहिलेको प्रमुख कार्य बनेको छ । नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स प्राप्तिको लागि बनाउने रणनीति कार्यनीतिले भविष्य निर्धारण गर्छ । हामीसँग भएको श्रोतले खासमा केही गर्न पनि पुग्दैन, दाताको भर नगरी  हामीले कार्यक्रम नै अगाडी बढाउन सक्दैनौ । बाहिर भएको श्रोतको लागि पनि स्पष्ट खाका योजना बनाउन पनि हामीलाई चुनौति छ ।

यसैगरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने गरी संघिय सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । तेस्रो एनडिसीलाई हरेक स्थानीय तहसम्म लैजान आवश्यक छ । सबै स्थानीय सरकारले यसैको आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक छ । तेस्रो एनडिसीलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व लिए मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ ।’