काठमाडौं । “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव भविष्य” भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौंमा शुक्रबार देखि तीन दिनसम्म आयोजित सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण २५ बुँदे सगरमाथा आह्वानपत्र जारी गर्दै समापन भएको छ । कार्यक्रम विभिन्न देशका एक सय ७५ विदेशी पाहुनासहित तीन सय ५० जनाभन्दा धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो ।
सगरमाथा आह्वानपत्रले औद्योगिक क्रान्तिअघि भन्दा अधिकतम १.५ डिग्री सेल्सियससम्म तापमान वृद्धिमा सीमित गर्न वैश्विक स्तरमा तीव्र कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२५ लाई “हिमनदी संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष” र २१ मार्चलाई “विश्व हिमनदी दिवस” को रूपमा मनाउने निर्णयलाई पनि समर्थन गरेको छ ।
संवादमा जल, ऊर्जा, जैविक विविधता, कृषि प्रणाली, र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जलवायु संकटका विविध पक्षमा छलफल गरिएको छ ।
सगरमाथादेखि समुद्रसम्म, उचाइदेखि टापुसम्म सबैको साझा आवाजमार्फत तत्काल जलवायु कारबाहीका लागि एकजुट हुनुपर्ने सन्देश सगरमाथा संवादले दिएको छ ।
आफ्नो देश विशेष अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन गर्न थप प्रोत्साहित गरिने, विकासशील र विशेष परिस्थितिमा रहेका देशमा जलवायु कार्य कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायताको वृद्धि र परिचालन गर्न आह्वान गरिने पनि उल्लेख छ ।
विकासशील र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय संयन्त्रका सञ्चालन निकाय र यूएनएफसीसीसी साथै पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका कोषसहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा समान र सरलीकृत पहुँच सुनिश्चित गर्न सामूहिक प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्न संवादले आह्वान गरेको छ ।
संवादले ग्रामीण र सहरी समुदाय दुवैमा सानादेखि ठूला स्तरका पूर्वाधारसम्म हरित, लचिलो र समावेशी विकास प्रवद्र्धन गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गर्र्दै स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र न्यायपूर्ण ऊर्जाको महत्वलाई जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाका साथै हरित, चक्रीय र बायो–अर्थतन्त्रमार्फत भविष्यलाई शक्ति प्रदान गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै,बालबालिका, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत समावेशी जलवायु कार्यहरूलाई बढावा दिन र अन्तर–पुस्ता र अन्तर–पुस्ता समानता कायम राख्दै लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने आह्वानमा उल्लेख छ ।
स्थानीय र आदिवासी समुदायहरूको जलवायु नीति, कार्यक्रम र कार्यहरूमा, अनुकूलन र संरक्षण पहलसहित भूमिकालाई स्वीकार गर्ने ,वातावरणीय सेवाहरूको भुक्तानीका लागि संयन्त्रहरू विकास गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिने र नवप्रवर्तनकारी जलवायु वित्तपोषण अपनाउन सक्षम बनाउन आह्वान गर्ने पनि संवादको निष्कर्ष छ ।
सहभागीहरूले सगरमाथा संवादलाई एक स्थायी वैश्विक मञ्चको रूपमा अघि बढाएकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी वर्षहरूमा यस मञ्चलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।