हानी, नोक्शानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन विज्ञहरुको जोड

न्युज एजेन्सी नेपाल, काठमाडौँ ।  

विज्ञहरुले विकासशिल तथा साना गरिव राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सगरमाथा संवादमा हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानी नोक्सानीबारे भएको छलफलमा विज्ञहरुले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया सरल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु कोषहरुमा सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

छलफलमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै हानी, नोक्शानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डियोङले जलवायु परिवर्तनबिरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताए । जलवायु परिवर्तन बिरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाको लागि प्रभावित देश र नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्ने बताए । घटनाको विश्वव्यापीकरण र समर्थनले हानी नोक्शानी कोषसम्म पुग्न सहज हुने बताए । कार्यकारी निर्देशक डियोङले प्रभावित देशका सरकारहरुलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकार स्पष्ट र बलियो भए मात्रै आफ्ना कुरा विश्वसामु राख्न र प्राप्त हुने कोष परिचालन गर्न सक्षम हुने बताए ।

छलफल कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माले जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैर आर्थिक हानी नोक्सानीको लेखाजोखा धेरै नै महत्वपूर्ण भएको बताए । आर्थिक हानी, नोक्शानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानी नोक्शानीको लागि छुट्टै विधि र प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमले सरकारहरुलाई गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोखा गर्न सघाउने लागेको बताए । गैह्रआर्थिक हानी, नोक्शानीको लेखाजोख गर्ने विधि आगामी २०२६ सम्ममा तयार हुने बताए ।

छलफलमा विज्ञहरुले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपद्को विकराल असर भोग्नुपरेको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे । इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठले बाढी, पहिरो, हिमताल विष्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरु कमजोर हुन थालेको बताए । भारतका विज्ञान तथा प्रविधि विभागका डा. अनिलकुमार गुप्ता र ब्राजिलको हेनरिक बोल फाउण्डेशनका सामाजिक वातावरणीय न्याय कार्यक्रम संयोजक मौरिन सान्तोसले सिमित क्षमतामा रहेका समुदायले हानी नोक्शानी कोषमा छिटो पहुँच पुयाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।