‘वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारले तत्काल कदम चालोस्’

काठमाडौं । वातावरणसँग जोडिएका विभिन्न संघ÷संस्था र विज्ञहरूले बढ्दो वायु प्रदूषणमा चिन्ता व्यक्त गर्दै समाधानका उपाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

काठमाडौंसहित देशैभर बढेको प्रदूषण रोकथाममा एक अर्को निकायबीच सहकार्य र समन्वय गर्न उनीहरूले जोड दिएका हुन् । सोमबार (२५ चैतमा) नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र ग्रामीण मुखी युवा अभियान नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘वायु प्रदूषणको कहरः जवाफदेही को ?’ शीर्षकको ‘हाकाहारी बहस’मा विज्ञ र सरोकारवालाले अहिलेको प्रदूषणको अवस्थालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरे ।

हरेक वर्षको सुख्खायाममा वन डढेलो लगायतका अन्य कारणले प्रदूषणको समस्या बढ्ने तथ्य र प्रमाणहरू हुँदा हुँदै समस्या जटिल भएपछि मात्रै समस्याका उपाय खोज्नु व्यवहारिक नहुने विज्ञहरूले जोड दिए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलोको हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहोर मैला जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ, ‘वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासले भने, ‘नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

उनका अनुसार विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यमा नेपालको भूमिका २ प्रतिशत हाराहारी छ । विस्थापित गर्ने भनिएका यूरो १ र यूरो ३ मापदण्डका सवारी साधनले फाल्ने धुँवा, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणलाई समस्याका नियमित कारण बनिरहेका दासले बताए ।
 
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार गत यही ८ चैत (गत २१ मार्च)देखि हरेक दिन काठमाडौं र नेपालका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर खस्किरहेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म प्रदूषण बढ्ने गर्छ, यसमा अन्तरदेशीय कारण पनि छन्, इमिमोडकी वायु गुणस्तर विज्ञ डा. खुश्बु शर्माले भनिन्, प्रदूषण बढ्नु घट्नुमा वायुको प्रभाव पनि रहन्छ ।’

उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ । एक्यूआई २ सयभन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै जोखिम मानिन्छ ।

यही २३ चैतमा भक्तपुरमा एक्यूआई ३ सय ६५ पुगेको थियो । त्यसअघि र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि २४ घण्टा र प्रत्येक घण्टाको वायुमा विषाक्त कणको मात्रा उच्च भएपछि देशैभर स्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रदूषणका कारण स्वासप्रश्वास समस्या भएका दीर्घरोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘हरेक वर्ष नेपालीहरूको कूल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण स्वासप्रश्वास (प्रदूषण)सँग जोडिएको छ, प्रदूषणका कारण ४.८ प्रतिशतका दरले नेपालीहरूको औसत आयु घटिरहेको छ ।’

प्रदूषण समस्या घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्ययोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा, एक अर्को निकायहरूबीच समन्वय÷सहकार्य नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष ३ अर्ब रूपैयाँ बढी राजश्व उठाउने गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको बताउँदै बुढाथोकीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजना÷कार्ययोजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् ।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्युनीकरण गर्न एक अर्को निकायबीच आरोप÷प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा सबै निकाय र व्यक्तिहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने तर्क गरे । प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाहरूको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको, सवारी प्रदूषण परीक्षण हुने गरेको उनले बताए ।

ट्राफिक प्रहरी, यायातात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं र ललितपुर महानगर कार्यालयसँगको सहकार्यमा विभागले सवारी अनुगमन गर्दै आएको सुवेदीको भनाइ थियो । तर, सवारीको प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टै सवारी पार्किङ क्षेत्र र स्रोत साधान आवश्यक रहेको उनले बताए । ५० प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्ड विपरित हुने गरेका पाइएका तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी सवारी साधन पनि परीक्षणमा फेल हुने गरेका स्वीकारे ।

भएका कमीकमजोरी सुधार्दा अहिलेको प्रदूषणको अवस्थामै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने र सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सुवेदीको दाबी छ । प्रदूषण रोकथामको दिगो उपाय खोज्न राष्ट्रिय कार्यायोजनाको खाँचो औल्याउँदै उनले भने, कमीकमजोरी छन् भने सच्याउने हो, राष्ट्रिय कार्यायोजना बारेमा वर्कआउट भइरहेको छ ।’

उनले राष्ट्रिय कार्यायोजनाको खाँचो औल्याए पनि यसअघि २०७६मा बनेको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ योजनामै सीमित भएको कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले बताए । वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराई, नेवापसका पूर्व अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा लगायतले वातावरण विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका निकायले एकपछि अर्को कार्ययोजना बनाउने भन्दा पनि विगतका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

कृषि कर्म र दैनिक घाँस दाउरा गर्ने समुदाय प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरमा रहेका उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगमा प्रदूषण रोकथाम प्रभावकारी बन्ने धारणा राखे । ‘यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउन स्वच्छ वायु अधिकार ऐन आवश्यक छ, महत्वपूर्ण कुरा त राजनीतिक प्रतिवद्धता हो’, भट्टराईले भने ।

पूर्व अध्यक्ष विश्वकर्माले यस्तो समस्या समाधानका लागि वातावरणसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाबीच साझेदारी गर्दै सरकारलाई झकझक्याउन र जनचेतना जगाउन एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।