कोप जलवायु न्यायको थलो की व्यवसायिक मेला ?

पृथ्वी तातिरहेको छ । वायुमण्डलले अत्याधिक कार्बनको बोझ अब धानीनसक्नु अवस्थामा पुगेको छ । कहिले अस्वाभाविक गर्मीले सहरहरू तताउँछ, कहिले अनियमित वर्षाले गाउँका बाली नष्ट पार्छ । हाम्रो गौरवका हिमालहरू बिस्तारै आँसुझैं पग्लिँदैछन्, र उनीहरूको चित्कार बाढीको गढगढाहट र पहिरोका गर्जन सुनिरहेका छन् । समुद्र सतह बढेर सहरहरूलाई पानीले ढाक्ने संकेत गरिरहेका छन्, अनि हिमतालहरू फुट्दै गाउँहरूलाई क्षण भरमै बगरमा परिणत गर्ने भयावह दृश्य झल्काउँदै छन् ।

यस्ता गम्भीर संकटहरूको सामुन्ने उभिएको मानव सभ्यताका लागि समाधान खोज्न संयुक्त राष्ट्रसंघले शुरु गरेको थियो जलवायु पतिरवर्तनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी अन्तर्गत पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन अर्थात कन्फ्रेन्स अफ पार्टीज (कोप) । सुरुका दिनमा यो सम्मेलनलाई आशाको मञ्चको रुपमा हेरिन्थ्यो । कोप कमजोर राष्ट्रले आफ्नो पीडाका कथा सुनाउने, धनी राष्ट्रले जिम्मेवारी लिने, अनि संयुक्त रुपमा विश्वव्यापी रणनीति निर्माण हुने एउटा बुलंद मञ्चको आशाले भरिएको थियो । त्यो आशा बिल्कुलै अस्वाभाविक थिएन, किनभने जलवायु संकट सिमाना, शक्ति र सम्पत्तिभन्दा माथि उक्लिएको साझा संकट हो ।

तर, समयक्रमले यो सम्मेलनलाई फरक बाटोतर्फ मोडिदिएको छ । अब कोप सम्मेलन केवल जलवायु न्यायको साझा स्वर होइन, बरु व्यापार, पर्यटन र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मेला जस्तो बन्न पुगेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुनै असम्भवजस्तो हुने आकाशछुँदो खर्च, सम्मेलनस्थलभित्र चिया–कफीदेखि साधारण खानासम्मको अप्राकृतिक मूल्य, र हरेक तहमा धनी राष्ट्रको प्रभुत्वले यसलाई ‘जलवायु आवाज होइन, व्यवसायिक प्लेटफर्म’ मा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।

एकातिर पृथ्वी तातिरहेको छ, अर्कोतिर सम्मेलनभित्र पैसाको तापले आवाजलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । यसरी जलवायु न्याय खोज्ने साझा बाटो अब धनी राष्ट्र र व्यवसायीहरूको मुनाफा खोज्ने मेलोमा हराउँदै गएको छ ।

उडान खर्चः आकाश छोएको मूल्य

विशेषगरी अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि कोपको आयोजना स्थलसम्म पुग्ने बाटो नै कठिन छ । त्यो बाटो केवल सयौँ किलोमिटरको दूरी मात्र होइन, पैसाको पर्खालले घेरिएको, अवसर र असमानताले भरिएको बाटो पनि हो । कोप अवधिमा जहाजका टिकटहरू जहाजले जस्तै आकाशै छोएका हुन्छन् । मानौं, वातावरणको आवाज बोकेर सहभागी हुन चाहनेहरूको सपनालाई नै आकाशमै थुनेको जस्तो ।

यसै महिना ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुन लागेको कोप ३० नेपालजस्ता मुलुकका लागि अझै कठिन छ । काठमाडौंदेखि बेलेमसम्म पुग्ने जहाजको टिकट झण्डै ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो रकम नेपालको परिदृश्यमा अकल्पनीय छ । कसैका लागि घर निर्माण गर्ने बजेट, कसैका लागि सन्तानलाई विदेश पठाउने सपना, र कसैका लागि जीवनभरको कमाइ । तर यही रकम मात्र हवाई टिकटमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि संघर्षरत अभियान्ता, सानो संस्थामा काम गर्ने वातावरणविद्, वा सत्य उजागर गर्न रातदिन कलम चलाउने पत्रकार, तिनीहरूका लागि कोपमा सहभागी हुनु केवल चाहना होइन, जिम्मेवारी पनि हो । किनभने त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना देशका पीडाका कथा सुनाउनु छ, विश्वलाई जलवायु संकटको वास्तविकता देखाउनु छ । तर दातृसंस्थाको पुग्दो सहयोग बिना यस्तो यात्राको कल्पना गर्न नै गाह्रो हुन्छ । अझ नेपाली परिदृश्यमा पत्रकारहरुलाई मिडिया हाउसको खर्चमा पठाउने त कल्पना बाहिरको कुरा हो ।  

धनी मुलुकका प्रतिनिधिहरू वा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारीहरूले भने यसलाई सामान्य यात्रा ठान्छन् । उनीहरूका लागि ५–६ लाख रुपैयाँ केवल एउटा सम्मेलन टिकट हो, जसरी कतिपयका लागि चिया पिउनु सामान्य हुन्छ । तर अतिकम विकसित मुलुकका पत्रकार, वातावरण अभियान्ता वा अनुसन्धानकर्ताका लागि त्यही रकम जिन्दगीभरको पसिना बराबर हुन्छ ।

यसरी सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै सहभागिताको आधार पैसाले तय हुन्छ । धनी मुलुकका प्रतिनिधि सजिलै प्रवेशद्वार पार गर्छन्, भव्य होटलमा बास बस्छन्, र उच्चस्तरीय हलमा बोल्छन् । तर गरीब राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू पहिलो ढोकामै अड्किन्छन्, भाडा तिर्न नसकेर टिकट किन्नै नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् । परिणामस्वरूप, जलवायु संकटका वास्तविक पीडित मुलुकका आवाज अझै टाढा धकेलिन्छन्, अनि सम्मेलनभित्र फेरि धनीहरूको गुनगुन मात्र प्रतिध्वनित हुन्छ ।

सामान्य होटलका लक्जरी मूल्य

बेलेममा सम्मेलन अवधिभर आवास संकट अर्को ठूलो समस्या हो । सामान्य स्तरको होटलमा कोठाको मूल्य प्रतिरात दुई सय अमेरिकी डलरभन्दा कम छैन । तर ती कोठाहरू कुनै पाँचतारे सुविधा भएका हुँदैनन् । नेपालका स्थानीय गेष्ट हाउसमा हजार रुपैयाँमै पाइने साधारण स्तरका हुन्छन् । तर कोप अवधिमा त्यस्ता कोठाहरूलाई लक्जरीको मूल्यमा बेचिन्छ ।

सहभागीहरू बाध्य भएर त्यस्तो असह्य मूल्य तिर्छन् । धनी मुलुकका प्रतिनिधिका लागि यो सामान्य कुरा हो । तर गरीब राष्ट्रका प्रतिनिधिका लागि भने सम्मेलनभन्दा बढी समस्या आवासमै हुन्छ । यसरी पनि सम्मेलनले असमानतालाई बलियो बनाइरहेको छ । 

सम्मेलनभित्रको अर्को महँगो संसार

सम्मेलनस्थलभित्र प्रवेश गरेपछि अर्को संसार भेटिन्छ । एक कप चिया वा कफीको मूल्य नेपालका गाउँघरमा परिवारलाई तीन दिन खान पुग्ने बराबर हुन्छ । सामान्य स्यान्डविच बाहिरको भन्दा दश गुणा महँगो हुन्छ । एउटा साधारण भोजनलाई पनि महँगो दरमा बेचिन्छ ।

सहभागीहरूले जलवायु संकटबारे छलफल गर्नभन्दा बढी आफ्नो खर्च कसरी धान्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । यसले सम्मेलनलाई निष्पक्ष र समावेशी बनाउनुपर्ने मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाइदिन्छ । जलवायु संकटसँग लड्न आएको मञ्च भित्रै व्यवसायीकरणको अर्को असमान रुप देखिन्छ ।

जलवायु भन्दा बढी व्यापारको हल्ला

कोपको उद्देश्य जलवायु न्याय दिनु हो । तर सम्मेलन स्थलभित्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्टल, कार्बन बजारका प्रवद्र्धन, हरित लगानीका विज्ञापन र कर्पोरेट साझेदारीका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछन् ।

पीडित मुलुकका प्रतिनिधिको आवाज, आदिवासी समुदायको अनुभव, वा स्थानीय किसानको पीडाभन्दा बढी चर्चा हरित लगानी र नयाँ प्रविधि बेच्नेमा हुन्छ । कोप ३० पनि यसै ढाँचामा चल्ने स्पष्ट छ । यसरी जलवायु न्याय खोज्ने मञ्चलाई व्यवसायिक मेलाले ढाकिदिएको छ । विभिन्न जोनहरुमा सम्मेलन छुट्टाएर ग्रीनवासिङ गर्ने सामग्रीको प्रदर्शनस्थल पनि कोप सम्मेलनको अर्को भयानक रुप बनेको छ । 

बेलेम र अमेजनः प्रतिक र विडम्बना

बेलेम अमेजन वर्षावनको प्रवेशद्वार हो । अमेजनलाई पृथ्वीको फोक्सो भनिन्छ । त्यहाँ कोप ३० आयोजना हुनु प्रतिकात्मक रूपमा गहिरो अर्थ राख्छ । तर यही सम्मेलनका लागि हजारौं फ्लाइट हुनेछन्, जसबाट सयौं टन कार्बन उत्सर्जन हुनेछ ।

सम्मेलनका लागि होटल, खाना र अन्य संरचनाहरू बनाइन्छन्, जसले थप ऊर्जा र स्रोत खपत गर्छ । यसरी पर्यावरणकै नाममा आयोजना गरिएको सम्मेलनले उल्टै पर्यावरणमा बोझ थप्छ । यसले देखाउँछ कि कोपहरू समाधानभन्दा बढी विडम्बनाको नाटक भइरहेका छन् । यसरी पर्यावरणमै असर पुग्ने गरी गरिएको सम्मेलनमा भएका समझदारी पनि उनै उत्सर्जनमा तल्लिन ठूला राष्ट्रहरुका पक्षमा नै हुने गरेका छन् ।

नेपालजस्ता मुलुकको आवाज किन हराउँछ?

नेपाल जलवायु संकटको पहिलो पंक्तिमा छ । हिमाल पग्लिँदैछ, नदीहरूको रौद्रता देखिएको छ, बाढी र पहिरोले गाउँ उजाडिरहेका छन् । किसानहरूको जीविकोपार्जन संकटमा छ । तर यस्तो गम्भीर समस्या बोकेको देशका सम्बन्धीत प्रतिनिधिहरू कोप ३० सम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ ।

बेलेम पुग्न मात्रै पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । धेरै संस्था वा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताको वार्षिक बजेट नै त्योभन्दा कम हुन्छ । यसैले नेपालजस्ता मुलुकका आवाज कोपमा सुनिनै सक्दैन ।

केही सम्बन्धीत विज्ञबाहेक अधिकांस असम्बन्धीत व्यक्तिहरु सरकारी संयन्त्रबाट पहुँचको आधारमा विभिन्न संस्थालाई सहयोग गर्न बाध्य बनाएर कोपमा पुग्ने गरेको नेपालको विगत छ । त्यस्ता असम्बन्धीत व्यक्तिकै हाबी रहेका कारण पनि धनी मुलुकका आवाज मात्र गुन्जिन्छन्, कमजोर राष्ट्र मौन रहन बाध्य हुन्छन् ।

व्यक्तिगत दृष्टिकोण

पछिल्ला कोप सम्मेलनमा देखिएको अनुभव स्पष्ट छ । धनी मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहजै भव्य होटलमा बस्छन्, महँगो भोजन गर्छन्, ठूला साझेदारी कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । अतिकम विकसित राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनै गाह्रो र भए पनि सस्तो कोठा खोज्दै, खानामा कटौती गर्दै सहभागी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

मुख्य हलमा बोल्ने अवसर धनी मुलुकका नेताहरूमै केन्द्रित हुन्छ, साना मुलुकका प्रतिनिधिहरूलाई प्रायः साइड इभेन्टमा मात्र सीमित गरिन्छ । यसरी जलवायु संकटको वास्तविक पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय र भू–राजनीति हावी हुन्छ । धनी राष्ट्रका अवाज मै सम्मेलन हुने गरेको छ, वास्तविक प्रभावित मूलुकका अवाज भब्य सम्मेलन स्थल भित्रै बिलिन हुनेगरेका छन् । 

डिजिटल युगमा भर्चुअल सहभागिताले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । नेपालजस्ता देशका प्रतिनिधिहरू सजिलै आफ्ना अनुभव राख्न सक्थे । तर कोपले भर्चुअललाई अझै दोस्रो दर्जाको विकल्पका रूपमा राखेको छ । भर्चुअल सहभागितालाई समान महत्त्व दिइएको छैन । यदि समान अधिकार दिइएको भए, धनी र गरीब मुलुकका आवाज एउटै स्तरमा सुन्न सकिन्थ्यो । तर अहिले भर्चुअललाई केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति जस्तो मात्र मानिन्छ ।

निष्कर्ष

झट्ट हेर्दा यो लेख नकारात्मक कोणलाई बढावा दिएर लेखिएको लाग्न सक्छ । तर कोपमा सहभागी भएका हरेक जलवायुसँग सम्बन्धीत व्यक्तिले यो अनुभव गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय कोप धनी राष्ट्रको तडकभडकको प्रर्दशनी स्थलमा रुपान्तरण भइरहेको छ । वास्तविक जलवायु न्यायको मञ्चमा त विशेष गरी प्रभावित मूलुकका अभियान्ता, जलवायु विज्ञ, प्रभावित स्थानीय र जलवायु रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरुको विशेष सहज सहभागीता हुनुपर्ने हो । उनीहरुको आवाजलाई प्राथमिकताका साथ कार्बन उत्सर्जनमा अझ हौसिरहेका धनी राष्ट्रहरुले सुन्नु पर्ने हो । कोप ३० को तयारीले फेरि देखाइदिएको छ कि जलवायु सम्मेलन अब जलवायु न्यायभन्दा बढी व्यवसायिक मेला जस्तो बन्दै गएको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि त्यहाँ पुग्ने बाटो असम्भव जस्तै बनेको छ । हरेक तहमा पैसा र व्यवसायिक स्वार्थ प्राथमिक बनेको छ । यदि यस्तो अवस्था सच्याइएन भने, कोप इतिहासमा जलवायु न्यायको सम्मेलन नभई व्यवसायिक अवसरको मेलाको प्रतिक बनेर बिलाउँनेछ ।