सगरमाथा संवादमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराइने

काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहभागि गराउने बताएका छन् ।

आइतदबार सगरमाथा संवाद सचिवालयले आयोजना गरेको सगरमाथा संवाद २०२५ प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबै समस्यामा परेको भन्दै सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि साथै लैजाने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सगरमाथा संवादको विषयमा हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सँगै लैजाने ताकि हामी तीन करोड नेपालीकै साझा समस्या बनाउने जसबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट हामी प्रताडित छौ । नेपालले ज्यादै क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यो क्षतिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी गराउने र त्यसबाट बच्नको लागि के के अपनाउन सकिन्छ भनेर जनसमुदायलाई सचेत गराउने उद्देश्यले यस वर्ष कार्यक्रम गर्न लागेका हौ ।’ 

सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समझदारी र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।
 

नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको गम्भीरता र न्यायको मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको छ । ‘नेपाल जस्ता पर्वतीय राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट गहिरो रूपमा प्रभावित छन्, तर यी देशहरूको कार्बन उत्सर्जन न्यून छ,’ मुख्य सविच अर्यालले भने, ‘नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई थप दायित्व लिन र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नेछ ।’
 

सरकारले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसहितलाई विशेष अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेको छ ।

संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले पर्वतीय र तटीय क्षेत्रमा रहेका देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
 

यसअघि, २०७६ सालमा आयोजना गर्ने भनिएको सगरमाथा संवाद कोभिड–१९ का कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । यसपटकको संवादले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रमको तयारी चुस्त बनाउन निर्देशन दिँदै, यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय रहन आग्रह गरेका छन् ।
 

संवादको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ, र यसले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । संवादमा पर्वतीय र तटीय मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, जस्तै हिमनदीहरूको पग्लन, समुद्री सतहको वृद्धिलगायतका विषयमा छलफल हुने संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
 

यस्तै, सचिवालयका सदस्य सचिव डा. ढकालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव खाद्यन्नमा परेको बताए ।

उनले भने,‘जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव खाद्यन्न संरक्षण हो । त्यसभित्र पानी, स्वास्थ्य पनि छ । खाद्यन्न र कृषीमा नेपाली जनातालाई आत्मनिर्भर हुने गरी जलवायु परिवर्तनको जोखिवबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा त्यहाँ केन्द्रित गर्न खोजेका छौ ।’ 

‘कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेका समस्याहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा न्यायको माग र क्षतिपूर्तिको विषयमा बहस हुनेछ,’ डा ढकालले भने, ‘संवादमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ ।’ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुसन्धान र प्रविधिको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुर्याउने उपायहरूबारे संवादमा छलफल हुनेछ ।
 

यसैगरी संवादमा पर्वतीय मुलुकहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुखरित गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिहरूको चर्चा गरिनेछ । 
 

नेपालको हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपमा प्रभावित भइरहेको छ । नेपालले ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमनदीहरू पग्लन, पहिरो र बाढीको जोखिम बढिरहेको संकेत गर्दै पर्वतीय पारिस्थितिकी तन्त्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि विकसित मुलुकहरूको सहयोग, हरित प्रविधिको हस्तान्तरण र जलवायु वित्तको उचित व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्झाउनेछ । संवादमार्फत जलवायु वित्तमा पारदर्शिता र सुलभ पहुँचको माग पनि उठाइनेछ ।
 

हिमालय केवल नेपाल वा एसियाका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने संदेश संवादमार्फत दिन खोजिएको छ । नेपालले पर्वतीय र तटीय राष्ट्रहरूबीच जलवायु परिवर्तनविरुद्धको सहकार्य बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको संदेश दिन खोजेको छ । जलवायु अनुकूलनका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, स्वच्छ उर्जाको विकास, र हरित पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू संवादका क्रममा नेपालले प्रस्तुत गर्नेछ ।
 

नेपाल सगरमाथा क्षेत्रलाई जलवायु संकटको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनबारे विश्वव्यापी बहसलाई अझ सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका मुलुकहरूको आवाज उठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई व्यवहारिक कदम चाल्न दबाब दिने, र हरित भविष्यका लागि सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।

सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्व संवाद आयोजना गर्न लागेको हो ।