मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका कमजोरी र भावी मार्गचित्र

नेपाल विश्वमै प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, डढेलो, र हिमताल विस्फोटनजस्ता प्रकोपका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार, पछिल्ला दस वर्षमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । वि.सं. २०७२ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा मनसुनसँग सम्बन्धित ८ हजार ४ सय १८ विपद्का घटनामा दुइ हजार तीन सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५६ हजार सात सय ५ परिवार प्रभावित भएका छन् । वि.सं. २०८१ मा मात्रै चार सय ९५ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा पहिरोले तीन सय ४४ जनाको ज्यान लियो । पहिरोको कारण हुने मानवीय क्षति बाढीभन्दा बढी देखिएको छ, किनकि पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू पग्लिने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा हिमतालहरू ठूला हुँदै गएका छन् र नयाँ हिमतालहरू पनि बनिरहेका छन् । रसुवागढीको घटनामा देखिएको सानो देखिने हिमताल पनि भित्रभित्रै फैलिएको पानीको पोखरीका कारण विनाशकारी बनेको थियो । यस्ता हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढीले ढुङ्गा–माटो बगाउँदै ठूलो शक्तिसहित धेरै तलसम्म क्षति पु¥याउने गरेको छ ।

प्रकोपविद्हरूका अनुसार मुलुकमा कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकोपको खतरा छ भन्ने यथेष्ट जानकारी सरकारी निकायहरूसँग छैन । भएका अध्ययनहरूलाई पनि जनमानसमा भय सिर्जना हुने शंकालु नजरले हेरेर सार्वजनिक बहसमा ल्याइँदैन, बरु ल्यापटपमै कैद राख्ने मनोविज्ञान छ । सन् २०२१ मा रसुवाको हिमताल क्षेत्रमा खाल्डो पर्न सुरु भएको चेतावनीयुक्त निष्कर्ष भए पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ हेरिएन । अध्ययन, अनुसन्धान र वातावरणीय प्रभाव विश्लेषणबिना खनिएका सडक संरचनाहरूले बाढी र पहिरोको जोखिमलाई थप बढाएका छन् । जथाभाबी बस्ती विकास र नदी किनारा मिची घरटहरा बनाउने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा हिमनदी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ भए पनि उचित स्रोतसाधनको अभावमा अध्ययनहरू छोटो र अपर्याप्त छन् । स्थलगत अध्ययन चुनौतीपूर्ण हुने उच्च हिमाली भेगमा स्याटेलाइट डाटाको महत्व अत्यधिक भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग र स्थलगत पुष्टिको अभाव छ । नेपाललाई क्षति पु¥याउने कयौं हिमताल चीनको तिब्बती क्षेत्रमा छन्, जहाँ बस्ती नभएकाले चीनले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली चुस्त बनाउन नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू हिमनदीबाट उत्पत्ति हुने खोलामै निर्माण भएका छन्, तर सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा हिमताल विस्फोटनजस्ता जोखिमहरूलाई ध्यान दिइएको छैन । महाभारत पहाडका धेरै गाउँ, बस्तीहरू पुराना पहिरोमाथि रहेका छन्, जहाँ मानवीय क्रियाकलापले जोखिम निम्त्याउँछ । तापमान वृद्धिका कारण स्थायी हिउँ (प्रमाफ्रस्ट) पग्लिँदा जमिन कमजोर भई पहिरोको जोखिम बढेको छ ।

जहाँ जमिन छ त्यहीँ घर बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी भू–उपयोग नीतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । विकास निर्माणका क्रममा संवेदनशील ठाउँ पहिचान गरी वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्छ । बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई नदी किनाराका बस्तीहरूमा समुदायमा आधारित चेतावनी प्रणाली, एसएमएस, रेडियो, टेलिभिजन, साइरनमार्फत थप चुस्त बनाउनुपर्छ । पहिरोको लागि पनि प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले माथिबाट ताल विस्फोटन र नदी थुनिनेजस्ता समस्याको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली चुस्त बनाउन पहल गर्नुपर्छ र संयुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हिमतालको जोखिम मूल्यांकन गर्दा केवल आकार मात्र नभई यसको विस्तार दर, पानीको सतहमा वृद्धि, आसपासको भू–बनोट, र भूकम्पको सम्भावित जोखिमसमेत विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हिमताल र हिमनदीबाट हुने जोखिमको आकलन अनिवार्य गरी त्यसअनुसार सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पूर्वाधार, जनशक्ति, क्षमता, लगानी र प्रविधिले सुसज्जित सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । विपद्मा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकहरूको क्षमता विकास र राहत सामग्रीको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।

स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरी सक्रिय बनाउने, जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा पूर्वतयारी तालिम दिने, र अस्थायी आश्रय केन्द्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्नपर्दछ । हिमाल पग्लिनुमा नेपालजस्ता साना मुलुकको भूमिका कम भएकाले, ठूला र विकसित मुलुकहरूले गरिरहेको गल्तीको असर नेपालले भोगिरहेको छ । त्यसैले, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो मुद्दा उठाएर क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा पूर्वतयारीमा जोड दिँदै योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेमा भविष्यका प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।