काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित ‘लिडर समिट’मा नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता दोर्होयाएको छ ।
ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै देशले जलवायु कार्यमा दृढ नीति र कार्यद्वारा नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको बताए ।
“नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूसँगको सहकार्यमा संरक्षण गरिएको हो,” डा. मिश्रले भने । उनका अनुसार सगरमाथा र हिमालय क्षेत्र अर्बौँ जनताको जीवनका लागि स्वच्छ हावा, पानी र जैविक विविधताको स्रोत हुन्, जसले नेपाललाई विश्व जलवायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंग बनाएको छ ।
सचिव मिश्रले नेपालले विद्युत यातायात र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र संक्रमणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष आयोजित सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयतालाई सुदृढ गर्दै तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने सामूहिक प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको बताए ।
तर पछिल्ला वर्षमा नेपाल जलवायु संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव झेलिरहेको उनको भनाइ थियो । “यो अब भविष्यको खतरा होइन, दैनिक यथार्थ हो,” मिश्रले भने ।
उनले कोप–३० बाट ठोस परिणामको अपेक्षा गर्दै १.५ डिग्री लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने, अनुकूलन वित्त तिन गुणा बढाउने, नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको कोष सरल पहुँचसहित सञ्चालनमा ल्याउने र वित्तीय सहयोगलाई राष्ट्रिय संरचनासँग जोड्न आह्वान गरे ।
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भने, “अब ढिलाइ गर्ने विलासिता हामीसँग छैन । सँगै मिलेर हाम्रो जनजीविका र पृथ्वीको रक्षा गर्नुपर्छ ।”
