२०८२ साल फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले देशको राजनीतिक दिशा मात्र होइन, भावी पुस्ताको जीवन–आधार पनि निर्धारण गर्नेछ। तर विडम्बना के छ भने, अघिल्ला निर्वाचनहरूजस्तै यसपटक पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा वातावरण र जलवायु संकट मुख्य एजेन्डाका रूपमा देखिन सकेका छैनन् । रोजगारी, पूर्वाधार, विकास र समृद्धिका नारा त दोहोरिन्छन्, तर त्यो विकास कुन वातावरणमा, कति समय टिक्छ र कति न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न भने प्रायः बेवास्ता गरिन्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले अति संवेदनशील देश हो। हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दै छ, अनियमित वर्षा र खडेरीले कृषकको जीवन असुरक्षित बनेको छ। बाढी, पहिरो, डुबान र आगलागी अब ‘प्राकृतिक विपत्ति’ मात्र होइनन्, मानव–निर्मित जोखिमका परिणाम पनि हुन् । तर यी यथार्थहरू राजनीतिक घोषणापत्रमा किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् ?
चुनावी बहसहरूमा उद्योग, सडक, जलविद्युत् र शहरीकरणको चर्चा हुन्छ, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जैविक विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, दिगो कृषि, फोहोर व्यवस्थापन र वायु प्रदूषणजस्ता विषयहरू छायामा पर्छन् । जलवायु अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग नेपालको आन्तरिक नीति कसरी जोडिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका राजनीतिक दलहरूसँग देखिँदैन।
अघिल्ला निर्वाचनका अभ्यासहरूले पनि यही कमजोरी दोहोर्याएका छन् । वातावरणलाई छुट्टै मन्त्रालयको जिम्मा मानेर घोषणापत्रमा दुई–चार वाक्यमा सीमित गरिने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । तर वातावरण कुनै एक मन्त्रालयको विषय होइन; यो कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको बहुआयामिक मुद्दा हो । यसलाई मुख्यधारको राजनीतिक एजेन्डा नबनाइएसम्म दिगो विकास सम्भव छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, दलहरूलाई कसले दबाब दिने ? यहाँ नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, युवा, अनुसन्धानकर्ता र मतदाताको भूमिका निर्णायक हुन्छ। घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदा वातावरण र जलवायु विषयमा ठोस प्रतिबद्धता छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ । नेताहरूलाई सोधिनुपर्छ – जलवायु संकटको सामना गर्ने तपाईंको योजना के हो ? हिमाल, वन, नदी र भूमिलाई बचाउँदै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ ? विकासको नाममा विनाश रोक्ने नीति कहाँ छ ?
फागुन २१ को निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया होइन; यो जलवायु न्याय र वातावरणीय सुरक्षाको जनमत संग्रह पनि हुनुपर्छ। यदि यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले वातावरणलाई गौण विषय बनाइरहे भने त्यसको मूल्य भविष्यका पुस्ताले महंगोमा चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले आजैदेखि स्पष्ट सन्देश जानुपर्छ, वातावरणविहीन घोषणापत्र अब स्वीकार्य छैन । जलवायु संकटलाई सम्बोधन नगर्ने राजनीति समयसापेक्ष हुदैन । मतदाताको दबाब र सचेत बहसले मात्र राजनीतिक दलहरूलाई हरित, दिगो र उत्तरदायी घोषणापत्र कार्यन्वयन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। यही दबाब नै आजको आवश्यकता र भोलिको जिम्मेवारी हो।
