काठमाडौँ । ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न ३० औँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कोप-३०) शनिबार राति सम्पन्न भएको छ । समापन सत्रमा कोप-३० का अध्यक्ष एन्ड्रेइ लागोले विश्वका सबै देशहरूलाई वन विनाश रोक्ने र जीवाश्म इन्धनबाट क्रमिक रूपान्तरणको मार्गचित्र तयार गर्न छलफल अघि बढाउने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जनाए । उनले सम्मेलनको अन्तिम वक्तव्यमा भने, “मानवजातिले न्यायसंगत र योजनाबद्ध ढङ्गले जीवाश्म इन्धनप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न, वन विनाश रोक्न तथा आवश्यक स्रोत परिचालन गर्न मार्गचित्र अपरिहार्य छ । यसका लागि म दुई रोडम्याप – वन विनाश रोक्ने र जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण तथा व्यवस्थित रुपमा टाढिने योजना तयार गर्नेछु ।”
लागोले यो घोषणा ‘ग्लोबल मुचिराओ’ नामक दस्तावेज पारित गर्दै गरेका थिए । मुचिराओ भनेको पोर्चुगाली – ब्राजिलेली शब्द हो, जसको अर्थ ‘एकसाथ जुट्ने’ हुन्छ । यही भावना कोप-३० को मुख्य विषयवस्तु बनेको थियो । मुचिराओले जलवायु वार्ताका सबै विवादास्पद विषय – पेरिस सम्झौताको धारा ९ अनुसार विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था, एकपक्षीय व्यापार प्रतिबन्ध नथोपर्ने सहमति, प्रत्येक देशको राष्ट्रिय निर्धारित योग्दान (एनडीसी) को प्रगति तथा १.५ डिग्रीको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक प्रयासमा रहेको कमी जस्ता मुद्दामा सहमति जुटाएको छ । तर जीवाश्म इन्धन अन्त्यको समयसीमा समावेश गर्ने विषयमा भारतसहितका धेरै विकासोन्मुख राष्ट्र सहमत भएनन् । विकसित देशहरूका अनुसार, १.५ डिग्रीको लक्ष्य जोगाउन जीवाश्म इन्धनबाट पछि हट्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ र त्यसका लागि सार्वजनिक तथा निजी स्रोतहरूबाट पर्याप्त वित्त परिचालन हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर झेलिरहेका मुलुकको अपेक्षा पूरा नभए पनि सम्मेलनले विकसित राष्ट्रहरूलाई अनुकूलन वित्त वृद्धि गर्ने दिशातर्फ अर्को कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ । नयाँ सहमतिअनुसार, विकासोन्मुख मुलुकका लागि उपलब्ध गराइने अनुकूलन वित्त सन् २०३५ सम्म तीन गुणा बढाई १ सय २० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुर्याइनेछ । यसअघि सन् २०३० भित्रै यो तहमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर अब यो उद्देश्य पाँच वर्ष पछाडि सारिएको छ, जसले जोखिममा रहेका मुलुकमा निराशा थपिएको छ।
विकसित राष्ट्रहरूले अघिल्लो वर्षहरूमा गरेको जलवायु वित्त प्रतिवद्धताअनुसार बर्सेनि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने र सन् २०३५ सम्म १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्त विभिन्न स्रोतबाट परिचालन गर्ने योजना समावेश छ, जसमा अनुकूलन वित्तलाई सोही प्रतिवद्धताको एक अंशका रूपमा राखिएको छ। तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अनुकूलनका लागि छुट्टै, थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूको मागविपरीत अनुकूलन वित्तलाई यही पुरानै फ्रेमवर्कभित्र समावेश गरिएको निर्णयले जलवायु–असुरक्षित मुलुकहरूको चासो अझै पनि पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको देखिएको छ।
अन्तिम दस्तावेजमा जीवाश्म इन्धनबारे स्पष्ट भाषा समावेश नभए पनि अध्यक्ष लागोको उद्घाटन वक्तव्यलाई विकसित राष्ट्रतर्फ गरिएको कूटनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ, ताकि आगामी वर्षहरूमा जीवाश्म इन्धनको ठोस रोडम्यापबारे संवाद खुला रहोस् । तर अध्यक्षको व्यक्तिगत वक्तव्य दस्तावेजमा नसमेटिएका कारण त्यसलाई देशहरूका लागि बाध्यकारी मानिँदैन ।
मुचिराओ बाहेक, कोप-३० मा विभिन्न राष्ट्रहरूको समूहहरूले न्यायसंगत संक्रमण, हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यसहित १० वटा अलग समझदारी अघि बढाए । तर अनुकूलन लक्ष्यका केही बुँदामा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको आपत्तिपछि समापन प्रक्रिया केही समय रोकिन बाध्य भयो । देशहरूको औपचारिक प्रतिक्रियाहरू शनिबार राति भरि जारी रहने अपेक्षा गरिएको थियो ।
समग्रमा कोप-३० ले बहुपक्षीय सहयोगलाई जोगाएर राख्न सफल भए पनि जीवाश्म इन्धन र वन विनाशजस्ता संवेदनशील विषयमा ठोस र बाध्यकारी निर्णय गर्न नसक्नुले जलवायु संकट अझै गम्भीर दिशामा उन्मुख भएको सन्देश दिएको छ ।
