काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद गीता चौधरीले कृषि, पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । उनले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेकी हुन् ।
नयाँ सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एकीकृत संरचना बनाएको छ । नयाँ सरकारद्वारा कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्नु दीगो विकासतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । विगतमा ‘कृषिले वन बिगार्छ’ भन्ने धारणा प्रबल रहे पनि अहिले कृषि र वनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार्दै एकीकृत व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारिएको छ ।
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. दीपककुमार खराल र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्री चौधरीलाई स्वागत गर्दै मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए । सचिवद्वयका अनुसार कृषिप्रधान देश नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ भने झण्डै ५० प्रतिशत जनशक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।
उनीहरूले हाल कुल बजेटको करिब तीन प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा विनियोजन हुने गरेको र त्यसमध्ये पनि ८० प्रतिशतसम्म खर्च भइरहेको जानकारी गराउँदै रासायनिक मल अभाव, दूधको मूल्य, कृषि बीमा भुक्तानी, अनुदान व्यवस्थापन, सिँचाइ, कृषि कर्जा तथा लगानीजस्ता समस्याहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । मुख्य खाद्यान्नबाहेक उखु, केरा, चिया, कफी तथा तरकारी बालीका लागि आवश्यक रासायनिक मल आपूर्तिमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पदभार ग्रहणपछि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको वकालत गर्दै आएकी कञ्चनपुरकी ३३ वर्षीया मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राथमिकताका कार्यहरू स्पष्ट रूपमा आएपछि मात्रै मन्त्रालयको पहिलो निर्णय गर्ने बताइन् । उनले कर्मचारीहरूलाई निरन्तर गतिशील भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै नयाँ सरकारले मुलुकका जटिल समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम गर्ने बताइन् ।
“यसपटकको सरकार विगतभन्दा फरक छ । जनताले पाँच वर्षका लागि बहुमत दिएको सरकार भएकाले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गरी प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या रासायनिक मल अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिप्रधान देशमा किसानले मल नै नपाउने अवस्था गम्भीर विडम्बना भएको बताइन् ।
राजनीतिक रूपमा मन्त्री चौधरी २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि सक्रिय भएकी हुन् । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि एमाले परित्याग गरी तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी उनी उक्त निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् ।
