ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको ३० औं सम्मेलन (कोप–३०) ले विश्वभरि जलवायु असन्तुलनका पाठ विश्व नेताहरूलाई दोहोर्याउन सफल भएको छ । सम्मेलनको निष्कर्षले एक प्रकारको मिश्रित सन्देश दिएको छ, जहाँ केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता भए पनि पर्याप्त कार्यान्वयनको लक्ष्य बोक्न नसक्ने देखिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मध्ये एक हो अनुकूलन वित्त बढाउने सहमति । विशेषगरी, विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलनका लागि सन् २०३५ सम्म वित्त तीन गुणाले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो कदम जोखिममा रहेका राष्ट्रका लागि आशाको एक किरण हो, जसले चरम मौसम, बाढी, सुख्खा र अन्य जलवायु संकटसँग जुझिरहेका समुदायलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर त्यही निर्णयले झनै आलोचना पनि जन्माएको छ । सन् २०३० भित्रै तीन गुणा अनुकूलन वित्त पुर्याउने मूल लक्ष्य अब पाँच वर्ष पछि धकेलिएको छ । यसले प्रश्न उठाउँछ कि विश्वका नेताहरू संकटका क्षणमा प्राथमिकताहरू ओझेलमा परिरहेका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो “जलवायु वित्तको समष्टिगत लक्ष्य” । विकासोन्मुख राष्ट्रको जोडदार मागले कोप–३० मा समावेशी वित्तीय लक्ष्यहरू र प्रतिवद्धताहरूले केही गति लिएको देखिन्छ । तर अनुकूलन वित्तलाई मात्र पुरानो प्रतिबद्धताभित्र सीमित राख्न पर्याप्त हुँदैन । यिनका लागि छुट्टै, हरित र नयाँ स्रोतहरू बहुपक्षीय संरचनाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब अझै वेवास्ता गरेको आभास हुन्छ ।
त्यस्तै, सम्मेलनले जीवाश्म इन्धन अर्थात पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अन्त्य गर्ने वा तीब्र रुपान्तरणका रोडम्यापमा जाने भन्ने विषयले कुनै निर्णय लिन सकेन । वैज्ञानिकहरुले दिएको चेतावनीअनुसार नै पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट हट्नु अनिवार्य छ, तर राजनीतिक व्यवहारले परिवर्तनका लागि पर्याप्त निणर्यात्मक कदम उठाउन सकेन । आफ्नो व्यक्तिगत वक्तव्यमा कोप–३० अध्यक्षले “न्यायसंगत रुपान्तरण” को वाचा गरे पनि, अन्तिम सहमति दस्तावेजमा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउन असफल भए । जसले विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रबीच अझै गहिरो अन्तरविरोध देखाउँछ ।
नेपालजस्ता उच्च जोखिमयुक्त हिमाली मुलुकका लागि कोप–३० को निष्कर्षले विशेष महत्व बोकेको छ । नेपालले अनुकूलन र हानि–नोक्शानी लगायतका मुद्दाहरूलाई उठाएको छ । नेपालको प्रतिनिधित्वले विश्व मञ्चमा पर्वतीय क्षेत्र विशेष गरी अनुकूलीत क्षमता, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउन मद्दत गरेको छ । तर केवल शब्दमा वा प्रतिबद्धतामा सीमित रहेमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यसको कार्यनीतिक र वित्तीय दृष्टिले यस्ता आश्वासनलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
बहुपक्षीय संवाद र सम्झौता अझै जीवित छन् । कतिपय क्षेत्रमा प्रगति भएको कोप–३० ले देखाएको छ । तर यो सम्मेलनले उच्च सक्रियता र निष्क्रियताको सीमालाई मध्ये नजर गर्दै आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । विश्वको तापक्रमलाई सीमित गर्ने लक्ष्य, वन संरक्षण, जीवाश्म इन्धनको रुपान्तरण जस्ता चुनौतीहरू राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तीय समर्पण र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक भएको स्पष्ट सन्देश सम्मेलनले दिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, के कोप–३० पछि विश्वले वास्तविक परिवर्तनका लागि गति लिन सक्छ ? विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले अनुकूलन वित्त र प्रविधि सहयोगमा वास्तविक राहत पाउन सक्छन् ? कि हामीले फेरि एक पटक प्रतिबद्धताको भाषामा सीमित रहने एक सम्मेलन पायौ ? यदि कोप–३० को सुरुवातलाई अर्थपूर्ण समाप्तिमा परिणत गर्ने हो भने, हरेक राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न दबाब र सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ ।
